सरकारले उच्च अदालतको बाटो खुलाएसंगै ३ नं प्रदेश अन्र्तगत उच्च अदालत पाटन हेटौडा ईजलासले आफ्नो कामकारवाही अघि बढाएको छ । अदालतले आज मात्रै मकवानपुर र चितवनका ४ थान मुद्धामा एकल ईजलासमा आफ्ना काम अघि बढाएको हो । अहिले मकवानपुर र चितवनका मात्रै मुद्धा एकल ईजलासमा सुनुवाई भईरहेको अदालतले जनाएको छ । डिभिजन बेञ्चबाट सुनुवाई हुने मुद्धाका प्रकृतिहरुमा भने कार्यविधी नआउनुञ्जेल स्थगित रहने अदालतका सुचनाशाखाका अधिकृत मधुप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो ।
उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासमा मुख्य न्यायधिसका रुपमा सुष्मालता माथेमा आउनुहुनेभएको छ । उहांले केहि दिनमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुहुने सुचनाशाखाका अधिकृत लामिछानेले बताउनुभयो । यसअघि अदालतमा रहनुभएका न्यायधिसद्धय बाबुराम रेग्मी र नागेन्द्र लाभ कर्ण भने यथावत नै हुनुहुन्छ । नयां संरचनाअनुसार बनेको उच्च अदालतमा कर्मचारी दरवन्दीलाई पनि सिमित राखिएको हुदां ३ भागको २ भाग कर्मचारीलाई विरगञ्ज ईजलासमा काजममा खटाईएको लामिछानेको भनाई छ । यता उच्च अदालत गठनसंगै लाभ र चुनौतीहरु दुवै थपिएका छन् । अदालतबाटसेवाग्राहीले छिटो,छरितो र सुलभ रुपमा सुविधाहरु पाउने तथा पुनरावेदनको हकमा उच्च अदालत बढि बलियो हुने लामिछानेको विश्वास छ । तर यससंगै टाढाका सेवाग्राही छुटिनुले मुद्धाहरु घटेको उहांको भनाई छ ।
बारा, पर्सा र रौतहटलाई २ नं प्रदेशमा समाहित गरिएपछि त्यहांबाट पुनरावेदनका लागि आउने २० प्रतिशत मुद्धा घटेको उहांले बताउनुभयो । सो जिल्लाहरुबाट ८० प्रतिशत मुद्धा पुनरावेदनका लागि आउने गर्दथ्यो । अहिले त्यसक्षेत्रका मुद्धा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास विरगञ्जले हेर्नेछ । तर अदालत भवनको संरचना निमार्ण नभईसकेकाले त्यहांको मिसिल यहिकै अदालतमा रहेको उहांले बताउनुभयो । अदालतको मार्गनिर्देशक ऐन न्याय प्रशासन भएको बताउदै उहांले यसका नियमावली निमार्ण हुन बार्की रहेकाले केहिदिन सेवाग्राहीहरुलाई तारेख मात्रै दिईरहने बताउनुभयो । व्यवस्थापिका संसदले गत भदौ २६ गते न्याय सेवा आयोग , न्याय प्रशासन र न्याय परिषद विद्येयक बहुमतले पारित गरेको थियो । सोही अनुरुप नेपालको संघिय संरचनाअनुसार ७ वटा प्रदेशमा पुनरावेदन अदालत खारेज गरि उच्च अदालत गठन प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
-रुपा गुरुङ /हेटौडा
