वैदेशिक रोजगारीको मुद्दा व्यवस्थापन गर्न कानुनी सहायता अधिकृत माग

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न कानुनी सहायता अधिकृत माग गरिएको छ। 

पीडितलाई कानुनी परामर्श तथा सहायता प्रदान गर्न दुई जना कानुनी सहायता अधिकृत माग गरिएको विभागले जनाएको छ।

कानुनी सहायता अधिकृतले विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखा तथा सूचना तथा ‘हेल्प डेक्स’मा रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। कानुन अधिकृत करारमा नियुक्त गरिने विभागले जनाएको छ।

सूचनाका अनुसार नियुक्त हुने व्यक्तिले निःशुल्क जाहेरी, उजुरी तथा निवेदन लेख्ने, सेवाग्राहीको मुद्दाको अनुसन्धान, मिलापत्रलगायतका प्रक्रिया तथा आवश्यक काजगातहरुको विषयमा जानकारी दिनपर्ने छ।

साथै, मुद्दा शाखामा रहेका मुद्दा तथा उजुरीहरुलाई कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरेर व्यवस्थित अभिलेख तयार पार्ने, नियमित अद्यावधिक गर्ने र हालसम्मको अभिलेखलाई समेत अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ। 

त्यस्तै, दैनिक र मासिकरुपमा उजुरी, जाहेरी तथा मुद्दासम्बन्धी विवरण तथा तथ्यांक अध्यावधिक गरी अभिलेख राखेर प्रतिवेदन पनि तयार गर्नुपर्ने छ।

सहायता अधिकृतको कार्यक्षेत्र विभागको कार्यालय हुने र करार अवधि २०८४ असार मसान्तसम्म रहने जनाइएको छ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए सम्झौता नवीकरण थप हुनेसमेत विभागले भनेको छ। नियुक्त हुनेले नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको सुरु स्केलबराबर मासिक तलब तथा अन्य भत्ता पाउने जनाइएको छ।

विभागले वैदेशिक रोजगारी कसुरसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गर्ने, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरे दण्ड जरिवाना लगाउने गर्छ। साथै, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापन र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा रोजगारीका नाममा ठगीमा परेकाहरुलाई कानुनी परामर्श प्रदान गर्न कानुनी सहायता अधिकृत माग गरिएको जनाइएको छ।

२१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेकाहरुले आवेदन दिन सक्ने भनिएको छ। इच्छुक व्यक्तिले यही असोज २२ गतेभित्र दरखास्त फाराम भर्नुपर्ने जनाइएको छ। कानुन विषयमा स्नातक गरेको, नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको र दुई वर्षको कार्य अनुभव भएकाहरु आवेदन दिन योग्य हुने सूचनामा भनिएको छ।