श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल र मलेसियाका मानव अधिकार आयोगबिच सम्झौता नवीकरण

मलेसिया र नेपालका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूले दुवै देशमा बसोबास गर्ने प्रवासी श्रमिक तथा सर्वसाधारणको अधिकार संरक्षणका लागि पारस्परिक समझदारी पत्र (एमओयू) नवीकरण गरेका छन्। 

मलेसियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (सुहाकम) र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसीएन) बिच सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म तीन वर्षका लागि यो सम्झौता नवीकरण गरिएको हो। 

मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित सुहाकम मुख्यालयमा आयोजित एक समारोहमा सुहाकमका अध्यक्ष दातो सेरी मोहम्मद हिशामुद्दिन युनुस र नेपालका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

सन् २०१९ मा पहिलोपटक हस्ताक्षर गरिएको यो समझदारी पत्र श्रमिकको अधिकार संरक्षण, उजुरीबारे द्विपक्षीय सञ्चार, संयुक्त अनुगमन, अनुसन्धान तथा सूचना आदानप्रदानका लागि यसअघि दुईपटक नवीकरण भई सन् २०२४ मार्च २८ सम्म कायम रहेको थियो। यस अवधिमा मलेसियामा रहेका करिब चार लाख नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्न सुहाकमले विभिन्न गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावाससँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ। 

सन् २०२१ देखि २०२६ अगस्टसम्म सुहाकममा नेपाली श्रमिकहरूबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका ४६ वटा उजुरी परेका छन्। रोजगारदाताले राहदानी जफत गर्ने, दैनिक १२ घण्टा र लगातार ३० दिनसम्म विश्राम नदिई काम गराउने, तलब नदिने वा ढिलो दिने, अतिरिक्त समयको भुक्तानीविना काम गराउने तथा असुरक्षित कार्यवातावरण जस्ता गम्भीर समस्याहरू उजुरीमा उल्लेख गरिएका छन्। 

नवीकरण गरिएको सम्झौताअनुसार दुवै आयोगले श्रमिकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान, बन्दीगृहको अवस्था अनुगमन, अत्यधिक मृत्युदरका कारणको अध्ययन, भर्ना शुल्क र बाध्यकारी श्रम जोखिमविरुद्ध नीतिगत पैरवी गर्नेछन्। यसका साथै नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा योजना (सक्सो) मा पहुँच वृद्धि गराउन, महिला श्रमिकको अधिकार संरक्षण तथा लैङ्गिक समानताका लागि सहकार्य गर्न, कानुन तथा नीतिको समीक्षा गरी सरकारलाई सुझाव दिन र सुरक्षा क्षेत्रका श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन दुवै आयोग सहमत भएका छन्। 

सम्झौता हस्ताक्षरका क्रममा नेपाली टोलीले मलेसियास्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मलेसिया, मलेसियाली कारागार विभाग र सामाजिक सुरक्षा संस्था (सक्सो) सँग द्विपक्षीय छलफलसमेत गरेको छ। यसैबीच मलेसियामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भोगिरहेका वा देखेका नेपाली श्रमिकहरूलाई क्युआर कोड स्क्यान गरी सुहाकममा उजुरी दर्ता गर्न दुवै आयोगले आग्रह गरेका छन्। प्राप्त उजुरीहरूलाई सुहाकमको गोपनीयता र उजुरी फर्छ्यौट प्रक्रियाअनुसार सम्बोधन गरिने बताइएको छ।