सामुदायिक वनलाई आईई र ईआईए गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो

सामुदायिक वनमा बाध्यकारी रहेको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईई) र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को प्रावधानलाई हटाइएको छ।

सामुदायिक वन समूहलाई हस्तान्तरण गर्दा र वनको कार्ययोजना नविकरण गर्दा आईई र ईआईए गर्नुपर्ने झन्झट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई रहेकोमा सरकारले उक्त प्रावधान हटाएको हो। २८ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको वातावरण नियमावली २०७७ मा आईई र ईआईएको प्रावधान हटेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएर आइतबारदेखि यो प्रावधान लागु हुनेछ।

वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४ मा ५ सय देखि ७ सय हेक्टरको सामुदायिक वनमा आईई र ७ सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलको सामुदायिक वनमा आइई गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सचिव ठाकूर भण्डारीका अनुसार सरकारको वाध्यकारी व्यवस्थाले ५ सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका देशभरका ४ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण रोकिएको थियो।

भौतिक संरचना निर्माण र प्राकृतिक श्रोत साधनको संरचना बिगार्दा त्यसको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्न गर्नुपर्नेमा संरक्षणकै काम गरेको वन क्षेत्रमा वातावरणीय वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्न उचित नभएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सुरुदेखि विरोध गर्दै आएको थियो।

“वनबाट कति रुख निकाल्ने, के काम गर्ने प्राविधिकद्वारा निर्माण गरिएको कार्ययोजनामै उल्लेख हुन्छ”, भण्डारी भन्छन्, “इआए र आइइका नाममा खर्च गर्ने र उपभोक्तालाई झन्झट थप्ने काम भएकाले विरोध गरेका थियौं।