२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि गठित नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै विघटन भयो । एमाले सरकार विघटनसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा नेपाल–भारतबीच ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’मा हस्ताक्षर भयो ।
२०५२ माघ १५ (१९९६ जनवरी २९) गते परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षरित सन्धिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरे । २०५२ माघ २९ (१९९६ फेब्रुअरी १२)का दिन नयाँ दिल्लीमा महाकाली सन्धिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भयो ।
महाकालीबाट भारतले १४ हजार क्यूसेक र नेपालले ४६० क्यूसेक पानी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा धारा ३ मा उपभोग्य उपभोगमा उपयोग हुँदै आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा बराबर भाग लाग्ने जस्ता नेपालको हितविपरीतका प्रावधान राखिएको छ ।
महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीलाई सीमा नदी नभनी ‘अधिकांश भागमा’ (Major Stretches) मात्र सीमा नदी हुने भनिएको छ । सन्धिले प्राविधिक आयु सकिएको शारदा बाँधको म्याद थप ७५ वर्ष थप्नुको साथै अवैध टनकपुर सन्धिलाई वैधता दिएको छ । सन्धिको धारा ३ विद्यमान उपभोग्य (खाइपाइ आएको) पानीमाथि अग्राधिकार प्रदान गर्ने सहमतिका आधारमा गलत नजीर स्थापित गरिएको छ ।
महाकालीबाट भारतले १४ हजार क्यूसेक र नेपालले ४६० क्यूसेक पानी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा धारा ३ मा उपभोग्य उपभोगमा उपयोग हुँदै आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा बराबर भाग लाग्ने जस्ता नेपालको हितविपरीतका प्रावधान राखिएको छ । समान लाभको सिद्धान्तअनुसार महाकालीको पानीमाथि दुबै देशको ५०ः५० प्रतिशत हिस्सा लाग्नुपर्नेमा नेपालको भागमा ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी पारिएको छ । सन्धिमा नेपालले पाउने पानीको मात्रा उल्लेख छ, तर भारतले उपयोग गर्दैआएको पानीको मात्रा जानाजान उल्लेख छैन ।
भारतले नेपालको भागमा पर्ने पञ्चेश्वरको बिजुली विस्थापन मूल्य सिद्धान्त (Avoided Cost Principle) का आधारमा किन्ने भ्रम फैलाइएको छ । तर, सन्धिमा सो कुरा उल्लेख छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)विना नै पञ्चेश्वर निर्माण र लाभको बाँडफाँडबारे सहमति भएको छ ।
समान लगानीका आधारमा समान लाभ प्राप्त हुने गलत सिद्धान्त स्थापित गरी पञ्चेश्वरमा नेपालले समान लगानी गर्न नसके नेपालको हिस्साको पानी र अन्य लाभमा समेत भारतको हक लाग्ने प्रावधान छ । पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने नेपालको भागको अतिरिक्त बिजुली भारतले कुन मूल्यमा किन्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । भारतले नेपालको भागमा पर्ने पञ्चेश्वरको बिजुली विस्थापन मूल्य सिद्धान्त (Avoided Cost Principle) का आधारमा किन्ने भ्रम फैलाइएको छ । तर, सन्धिमा सो कुरा उल्लेख छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)विना नै पञ्चेश्वर निर्माण र लाभको बाँडफाँडबारे सहमति भएको छ । सन्धिको धारा ५ (१) मा महाकालीको पानीको उपयोगमा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
नेपालको आफ्नै नदीको पानी उपयोगमा भारतले प्राथमिकता दिनेछ जस्ता प्रावधानले महाकालीबाट नेपालले भारतको निगाहामा पानी पाउने अर्थ लगाइएको छ । अर्को दुःखद पक्ष, महाकाली नदीको मुहानको टुङ्गो नलगाइकनै सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
