प्रत्येक स्थानीय तहलाई चैतदेखि असारसम्मका खर्च गरिसक्ने गरी ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक–एक करोड रुपैयाँ बजेट दिने सरकारले भनेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअुनसार तत्काललाई ३२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत र २० लाख रुपैयाँ चालू बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपी गाउँपालिका र नगरपालिकाले थप निकासा नियमसंगत तरिकाले पहिलो किस्ता खर्च भएको अवस्थामा मात्रै पाउने छन् ।
अहिले विनियोजन भएको बजेट नियमविपरित खर्च भएमा पछिल्लो किस्ता रोक्नुका साथै संलग्न अधिकारी र पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
