थाहामा ७१ करोडको बजेट पेश, नीति तथा कार्यक्रम पास भयो

मकवानपुर थाहा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ । 

१० असारमा भएको पाँचौं नगरसभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम सभाले सर्वसम्मत पास गरेको थाहा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका सदस्य सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले जानकारी दिए । 

सभाले कृषि र पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो निती तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । नगरसभा थाहा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खड्ग गोपालीको सभाध्यक्षतामा भएको सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि ७१ करोड ४१ लाख ७१  हजार बरारबको बजेट पनि पेश गरेको छ ।

पेश भएको बजेटमा विषयगत कार्यालयतर्फ प्राप्त १८ करोड ८९ लाख, आन्तरिक स्रोत ३ करोड ९५ लाख ६० हजार, राजश्व बाँडफाँड १४ करोड ८२ लाख ६० हजार, अन्य आय १ करोड वित्तिय समानिकरण अनुादन १४ करोड २४ लाख १० हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता १० करोड रुपियाँ समावेश गरिएको छ । जसमा कुल चालुतर्फ ६ करोड ८५ लाख ६८ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ करोड ३६ लाख ६२ हजार रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा पुर्वाधार विकास तर्फ नयाँ सडकको ट्रयाक ओपन नगर्ने, शीत भण्डार निर्माण, थाहा न्यु सिटि निर्माण, चिल्ड्रेन पार्क निर्माण, आर्थिक विकास तर्फ नगरको कुनै एक गाउँलाई वातावरण अनुकुलन गाउँको रुपमा छनौट गरि कृषि कार्यक्रम गर्ने, थाहा ६ लाई गाइ र थाहा ७,८,११ र १२ लाई बाख्रा पलनको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास, औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य प्रारम्भ, दामन, डाँडावास र बाराही डाँडालाई पिकनिक स्पटको रुपमा विकास, नगर प्रहरीको व्यवस्था, सहकारी सञ्जाल गठन, सहकारी रिपोर्टिङ प्रणलीलाई अन्लाइनमा विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ ३ वर्ष भित्र नगरलाई वातावरण मैत्री घोषणा, फोहोरबाट मोहोर कार्यक्रम,  सामाजिक विकास तर्फ कक्षा ५ र ८ को परिक्षा नगर स्तरिय गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, शिक्षक बैंकको व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ सैयामा स्तर बृद्धि, ३ वर्ष भित्र नगरलाई जिरो होम डेलिभरी घोषणा, कुपोषण मुक्त वडा घोषणा, घुम्ति ग्रामिण भिडियो सेवा प्रदान, ३ वर्ष भित्रमा नगरका सवै ठाउँमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, अनिवार्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी तालिम, १ वर्ष भित्र निकृष्ट बालश्रम मुक्त नगर घोषणा तथा २ वर्ष भित्र बाल विवाह मुक्त नगर घोषणा, र संस्थागत विकास तर्फ वडा र नगरपालिका कार्यालयमा वडापत्र राख्ने,  वडाका पदाधिकारीहरुको अनिवार्य कार्य विभाजन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने यसका साथै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेस गरेको छ ।