सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ बनाउने निर्णय गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएर यो सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएको बताइएको २३ फागुनमा प्रकाशित गोरखापत्र अनलाईनमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।
बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा बनेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरूले आपत्ति जनाएपछि माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अध्ययन तथा परिमार्जनका लागि स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलको तीन पटक म्याद थपिएको थियो । तेस्रो पटक थपिएको म्यादमा कार्यदलले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा तहको सङ्ख्या ७३८ पु¥याइएको थियो । जब कि बलानन्द पौडेलको आयोगले तहको सङ्ख्या ७१९ कायम गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मधेशमा तह सङ्ख्या १०६ मात्र थियो भने अहिले २१ तह थप गरी १२७ बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाउने जानकारी मन्त्री पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो । प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको निर्णयका आधारमा खोटाङ र नुवाकोटको समस्यालाई समाधान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पाण्डेले काठमाडौँमा दुई स्थानीय तह थपिएको पनि जानकारी गराउनुभयो । साथै शङ्खरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई यथावत राखिएको छ । मनाङमा तीनको सट्टा चारवटा इकाई बनाउने र बझाङको काँडा गाविसमा एउटा इकाई थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मधेशी मोर्चाले माग गरेको आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएको हो । अब मोर्चा पनि चुनावमा भाग लिने विश्वास सरकारले लिएको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । सहमतिका आधारमा सरकारले अझैँ निर्णय लिन तयार छ तर मोर्चा चुनावमा भाग लिन तयार हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव गराउनु नै सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो ।
