nakuhine-bastu-sankalan-1706086939.jpg
Saturday, 20th April, 2024
वि.स.
1000043965-1707579226.jpg

मकवानपुरका अधिकाँश पुनर्स्थापना केन्द्र मापदण्ड विपरीत

IMG_20231008_070557-1696728311.jpg

मकवानपुर जिल्लामा लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले यस जिल्लामा सञ्चालित सात वटा उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको अनुगमन गर्दा अधिकांश केन्द्र मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नगरेको पाइएको हो । गाेरखापत्रबाट

लागुपदार्थ तथा दुर्व्यसन प्रयोगकर्ताका लागिसञ्चालित उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालननिर्देशिका, २०७५ बमोजिम मकवानपुरका सहायकप्रमुख जिल्ला अधिकारी करेन्द्रप्रसाद चापागाईंसंयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति रहेको छ । कतिपय केन्द्र स्वीकृतिबिना सञ्चालन भइरहेको र भान्सामा समस्या देखिएको समितिको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा केन्द्र सञ्चालन गर्न तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हेटौँडा उपमहानगरपालिका - ९ मा सञ्चालित सिआन पुनर्स्थापना केन्द्रबाहेकका पुनर्स्थापना केन्द्रको जग्गाको क्षेत्र कम रहेको छ । अनुगमनको क्रममा जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको, भान्सामा खानाको तालिका नबनाएको, पुस्तकालयको व्यवस्था नभएको, भवन साँघुरो भएको, केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति एक स्थानमा लिएर अर्को स्थानमा सञ्चालन गरेको भेटिएको छ ।

समितिका संयोजक एवं मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईंले एउटाबाहेक सबैमा जग्गा अपुग रहेको बताउँदै जग्गा अपुग रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रले जग्गा पुयाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिमा रहेको जानकारी दिए । उनले पुनर्स्थापना केन्द्र विभिन्न समस्यासँगै आर्थिक अभावमा जेनतेन सञ्चालन भइरहेको बताए ।

हेटौँडा-८ मा सञ्चालित सहारा समूहले गृह मन्त्रालयसँग आबद्धता लिएका छैन । नीता फाउन्डेसन पर्साको शाखाका रूपमा हेटौँडा ४ मा सञ्चालन भएको तर मकवानपुरमा सञ्चालन अनुमति नलिएकाले १५ दिनभित्रमा शाखा विस्तारको अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ।

समितिले अनुगमनपछि स्थानीय तहका एउटै वडामा धेरै उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र रहनुभन्दा वडामा एउटा मात्र रहने गरी स्वीकृति तथा नवीकरण गर्नुपर्ने, स्रोत परिचालन तथा उपचारमा तीनै तहको सरकार र गैससलाई परिचालन गर्नुपर्ने, उपचार केन्द्र सञ्चालनमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र साझेदारी हुन उपयुक्त हुने, मापदण्ड पूरा गरेर पहिले दर्ता भएका केन्द्रलाई उचित समय दिएर मापदण्डपूरा गर्न, मर्ज गर्न वा खारेज गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।