सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले कर्मचारी समायोजनको आधार र मापदण्ड तयार गरेको छ ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सामायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघमा रित्त हुने निश्चित प्रतिशत पदमा पदोन्नती गर्ने आधार बनाएको छ । समितिले गरेको यो व्यवस्था अनुसार अब कर्मचारी समायोजन ऐन बन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई पदोन्नती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था मार्फत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरुको बृद्धि विकासमा ध्यान दिने नीति लिएको हो ।
तर, कुनै कर्मचारीले समायोजनपूर्व नै स्थानीय तह वा प्रदेशमा जान नचाएमा अवकास लिन पाउनेछ । यस्तै समायोजन ऐन बनाउदा हरेक कर्मचारी समायोजन गरिएको स्थानमा तोकिएको अवधिभित्र हाजिर हुन जाने व्यवस्थालाई सुनिश्चित हुनुपर्ने आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।
