नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि पास गर्न ढिलासुस्ती

नगरसभा सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि थाहा नगरपालिकाले नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनाउनु पर्ने कानून अझै बनाउने तर्फ तयारीमा जुट्नको छैन । 

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोजिम अरु स्थानीय तहले जस्तै नगरपालिकाको सञ्चित कोषको संचालन गर्न, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, निकासा तथा खर्च गर्न, लेखा राख्न, आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन गर्न, आर्थिक कारोवारको आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, बेरुजु फछ्र्यौट तथा असुल उपर गर्न गराउन, आर्थिक कार्यविधिलाई नियमित,व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउनका लागि यो कानून बनाउनु पर्नेछ ।

यो कानुन बनाएर पारित गरेपछि मात्र नगरपालिकाले “असुल उपर गर्नु पर्ने रकम” उठाउन सक्ने प्रावधान यहिँ कानूनमा टेक्नुपर्ने हुन्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँ तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधिमा निश्चित स्तरियता कायम गर्नका लागि नमूना आर्थिक कानुन नै तयार गरी स्थानीय तहहरुमा पठाइसकेको छ ।  मन्त्रालयले नमुना पठाएको भए पनि थाहानगरमा दशै अघि यो कानुन पारित नहुने देखिएको छ । कानून पारित गर्नकै लागि नगरपालिकाको बैठक दशै अघि बस्ने संभावना कम भएको नगरपालिका स्रोत बताउँछ । यद्यपी नगर कार्यपालिकाको नियमित बैठक दशैको टीकाको भोलिपल्ट परेको छ ।

संविधान बमोजिम नगरपालिकाको सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्न, बजेट  तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, निकासा तथा खर्च स्थानीय तहले आर्थिक कानुन पारित गरी लागू गर्नुपर्ने छ । यस नमूना कानुनले असुल उपर गर्नु पर्ने रकम भन्नाले प्रचलित ऐनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी लेखापरीक्षण हँुदा ठह¥याइएको बेरुजु रकमलाई उल्लेख गरेको छ ।  स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने भने आन्तरिक लेखापरीक्षण भन्नाले सम्बन्धित स्थानीय तहको तोकिएको शाखा वा अधिकृतबाट हुनेछ ।

नमूना कानुनमा आर्थिक वर्ष भन्नाले हरेक वर्षको साउन महिनाको एक गतेदेखि अर्को वर्षको आषाढ महिनाको मसान्तसम्मको बाह्र महिनाको अवधिलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनमा कारोबार भन्नाले सरकारीे चल, अचल, नगदी तथा जिन्सी धनमाल जिम्मा लिई प्रचलित ऐन बमोजिम निर्धा्रित काममा खर्च वा दाखिला गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई उल्लेख गरिएको छ ।  

यस्तै, बजेट संकेत भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणको अधीनमा रही गाउँ÷नगर पालिकाको कार्यालय, बिषयगत शाखा, वडा कार्यालय वा सो सरहको क्षेत्राधिकार भएका आयोजना कार्यकक्रम आदिको कार्य प्रकृति र संगठन समेत छुट्टिने गरी स्थानीय तहले दिएको संकेतलाई जनाउने छ । यसर्थ नगरपालिकाको बजेट संकेत बनाउनुपर्ने छ । थाहाले भिन्दै आफ्नो बजेट संकेत भने बनाएको छैन । 
सार्वजनिक जवाफदेहीको पद भन्नाले पारिश्रमिक तोकिएको वा नतोकिएको जे भए तापनि कुनै रूपमा नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनयन हुने कानुनी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्झने उल्लेख छ । 

स्थानीय सञ्चित कोषमा  गाउँ÷नगर सभाबाट स्वीकृत कानुनबमोजिम लगाइएको कर तथा गैर कर वापत असुल भएको राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वापत प्राप्त रकम र गाउँरनगर पालिकाले लिएको आन्तरिक ऋणवापतको रकम  रहने उल्लेख छ ।