सरकारले निजामति सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा काजमा खटाइँदै आएको छ ।
विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दा छोटो समयका लागि काज पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनी प्रावधानलाई मिच्दै कर्मचारीको फाइदाअनुकूल हुने गरी काजमा खटाउने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिका कारण सेवा प्रवाह कमजोर भएको र कर्मचारी स्वार्थमा रमाउन थालेको आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त लाभ हुने आकर्षक निकाय, पढाइ, लेखाइ र अन्य बाहिरी कामलाई सहज पुग्ने कार्यालयमा जानकै लागि कर्मचारी काज सरुवाका लागि मरिहत्ते गर्छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
