कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ संक्रमण कारण अस्पतालमा बिरामीले भर्ना पाउन मुस्किल भएपछि थप नयाँ कदम चाल्नुपर्ने महसुस भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ भेरियन्ट भाइरसको संक्रमण दर उच्च रहेकाले अहिलेको कदम पर्याप्त नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण आर्यालले स्वीकारे ।
कोरोना महामारी अब सरकारको सामूहिक उत्तरदायित्व बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि मन्त्रालयले आउँदो असारको पहिलो सातासम्ममा दैनिक ११ हजार संक्रमित पुष्टि हुने र करिब तीन लाख संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गरेको थियो । तीन लाख संक्रमित मध्ये ६० हजार जना अस्पताल पुग्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण थियो ।
अस्पताल उपचारका लागि पुग्नेमध्ये १५ हजारलाई आइसियू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन चाहिने आकलन थियो । तर, वैशाख महिनाको अन्यतिरै अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेकाले अब यो सरकारको सामूहिक उत्तरदायित्व बन्न पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपालमा जटिल अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रम जारी रहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमणको उच्च दर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपालमा संक्रमण उच्च विन्दुमा पुग्ने क्रम जारी रहेको सुनाए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक सीसीएमसी बैठकमा विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति नजनाउन, अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्य पूर्वाधारको पूर्वतयारीका बारेमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि आग्रह गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्मरण गरे । तर, यसमा सहयोग नहुँदा वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
सरकारको नियन्त्रणमा बेड, आइसियू र एचडीयू कति ?
सरकारको नियन्त्रणमा १६ हजार बेड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभरका विभिन्न अस्पतालहरू १७ सय ५ आइसियू छ । महामारी फैलिएपछि हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) १५ सय २५ देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुमा विस्तार गरिएको जनाइएको छ । एचडीयू आईसीयू भन्दा अलि कमको सेवा भएको वार्ड हो ।
संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि ४०० आइसीयू थप गरिएको स्वास्थ्य सचिव आर्यालले जानकारी दिए । सरकारले २९ वटा मेडिकल कलेज अस्पतालसँग सम्झौता गरी कोभिड बिरामीको उपचार सुरु गरेको छ ।
कोरोना परीक्षण गरेर पोजेटिभ नतिजा आएका संक्रमितलाई परामर्श दिन नसकिएको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । पोजेटिभ नतिजा आएपछि धेरैजना आत्तिएर रेम्डेसिभिर औषधि, अस्पतालमा बेडको खोज्ने गरे पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीको स्क्रिनिङ गरेर मात्रै बेड उपलब्ध गराउन मन्त्रायलले सम्बधित अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।
महामारीका बेला कुनै पनि अस्पतालले कोभिड उपचारमा हात उठाउन नपाइने मन्त्री त्रिपाठी बताएका छन् ।
उपत्यकाका सरकारी अस्पताल कोभिड अस्पताल बन्ने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । महामारी उच्च गतिमा बढेकाले सरकारले पाटन, थापाथलीस्थित प्रसूती गृह, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगायतका अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने उनले बताए । कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि बेड अभाव कारण मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अक्सिजनको हाहाकार
उच्च गतिमा संक्रमण दर बढेपछि नेपालमा उत्पादन भइरहेको अक्सिजन क्षमताले नधान्दा हाहाकार भएको छ । अक्सिजन उत्पादनभन्दा कोभिडका बिरामीका लागि माग बढी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अर्यालले बताए । हाल दैनिक १५ हजार सिलिन्डर अक्सिजन माग भइरहेको बताउँदै सचिव अर्यालले अस्पतालहरूसँग १० हजार सिलिन्डर मात्रै रहेको बताए
लिक्विड अक्सिजन दिन केही अस्पतालले सुरु गरिसकेकाले सरकार ट्याङ्क किन्ने प्रक्रिया लागेको उनले सुनाए । २०–२० हजार माथिका अक्सिजन ट्याङ्कका लागि दाताहरुसँग प्रस्ताव मन्त्रालय गरेको उनले बताए ।
२०० बेड भएका अस्पतालले वर्तमान समयमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गर्ने मन्त्री त्रिपाठी बताउँछन् । यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि १४ अर्ब बजेट अर्थमन्त्रालयबाट सुनिश्चितता भएको सचिव आर्यालले बताए । अस्पताल भर्ना हुने बिरामीलाई बेडभन्दा पनि अक्सिजनसहितको बेडको आवश्यकता परेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए ।
आउँदो असार महिनासम्म ५ लाख ६६ हजार सिलिन्डर चाहिने आँकलन मन्त्रालयले आँकलन गरेको छ । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा कुल उत्पादनको २० प्रतिशतमा मात्रै अक्सिजन कोभिड बिरामीले लिएका थिए ।
दोस्रो महामारीमा भने मन्त्रालयले अनुमान गरेभन्दा पनि बढि मात्रा अक्सिजन आवश्यकता भएको सचिव अर्याल बताउँछन् । यस्तै चीन सरकारले दिएको ४०० थान अक्सिजन सिलिन्डर, १० थान भेन्टिलेटर र १७३ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मंगलबार आइपुगेको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले बताए ।
एक महिना अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई अक्सिजन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा जानकारी गराएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले समयमै थप अक्सिजन उत्पादन तथा सिलिन्डरका बारेमा तदारुकता नदेखाउँदा समस्या सिर्जना भएको हो ।
खोप तत्काल आउँदैन
स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले अमेरिकी, रसियन र बेलायतका राजदूतसँग खोप विषयमा गम्भीर छलफल तथा कुराकानी भएको बताएका छन् । यद्यपि ती देशले कुनकुन खोप कति कहिले दिन सक्ने भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छैन ।
नेपालले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको १० लाख डोज खोप इन्स्टिच्युटमा आगलागी हुनु र त्यहाँ महामारी फैलिनु कारण नआएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा कसैलाई पनि कमिसन नदिएको बताए । साथै कोभ्याक्स सुविधाबाट खोप आउने विश्वास उनले विश्वास व्यक्त गरे । चीन सरकारसँग खोप खरिदका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री त्रिपाठीले सांसद तथा नेतालाई कोरोना महमारी समयमा सत्य तथ्यमा आधारित भएर बोल्न आग्रह गरेका छन् । उनी भन्छन, ‘खोप खरिदका विषयमा यो बीचमा धेरै हल्ला आए, खोप खरिदका लागि कसैलाई एक पैसा पनि कमिसन लिने र दिने काम भएको छैन, २० लाख डोज खोप भारतबाट खरिद गर्दा ८० प्रतिशत मात्र रकम भुक्तानी गरेको भन्दै ४ डलरमा कसैले खोप दिएमा १ करोड डोज किन्न तयार छ ।’
स्वास्थ्य सचिव अर्यालका अनुसार खोप खरिद प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीमार्फत नगएर उच्च राजनीतिक तहबाट छलफल प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ । तत्काल भारतबाट खरिद गरेको नेपालले प्राप्त गर्न बाँकी १० लाख डोज खोप, कोभ्याक्स सुविधाबाट आउने भनिएको खोप तत्काल आउने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
-राताेपाटीबाट
