स्थानीय तहले इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब नदिएर सुखै छैन : शिक्षा सचिव

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षकहरुलाई एकै किसिमको परिचयपत्र वितरणको सवालमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी उनले इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि केन्द्रले पास गरिसकेको बजेट पालिकाले पनि पास गर्नुपर्ने बताए  । कतिपय पालिकाहरुले बजेट व्यावस्थापन नगरेको अवस्था देखिएको र मन्त्रालयले यस विषयमा सबै पालिकाहरुका प्रशासकिय प्रमुखहरुलाई निति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा केन्द्रिय बजेटको बुँदाले सुनिश्चत गरेको विषयलाई समावेश गर्न निर्देशित गरिएको जानकारी दिए । केन्द्रले पास गरिसकेको बजेट पालिकाले अनिवार्य दिनै पर्छ त्यसमा समस्या आए अर्थमन्त्रालय मार्फत सहज गरिने थपलियाले बताए ।

शिक्षकहरुलाई खोप व्यावस्थापन गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्री र स्वस्थ्य मन्त्री एउटै भएको र पछिल्लो हप्ता खोप प्रशस्त मात्रामा आउने क्रम बढेकोले छिटै खोप व्यावस्थापन गर्ने सम्भावना रहेको बताए ।

थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि करीब ६ अर्ब रकम ४६ सय विद्यालयका लागि स्थानीय तह मार्फत वितरणका लागि पठाई सकिएको र यसलाई राम्रो सँग उपयोग गर्न शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे ।

राज्यले शिक्षक र कर्मचारी विचमा गरेको विभेदका बारेमा शिक्षकहरु अदालतमा गइसकेको र अदालतले निरुपण गर्नेमा आसा रहेको बताए ।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले परिचयपत्रको एकरुपताको सम्बन्धमा सैद्धान्तिक रुपमा असहमति नभएको र यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । यसका लागि मापदण्ड, ढाँचाको विषयमा सुझाव दिन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे ।

शर्माले इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलवको सवालमा स्थानीय तहले तलब दिन्न भन्न नपाइने र अनिवार्य व्यावस्थापन गर्नु पर्ने बताए । तलब नदिने स्थानीय तहको नाम मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गर्दे भने “कित केन्द्रिय सरकारले दिएको अनुदान लिन्न भन्नु पर्यो कित तलब व्यावस्थापन गर्नु पर्यो नदिएर सुखै छैन ।”

कसैले ११ हजार तलब खाएको छ भनै त्यसलाई नघटाई ७ हजार थपिने र ५,६ हजार तलब खाएका शिक्षक कर्मचारीको हकमा केन्द्रिय सरकारबाट ८ हजार र स्थानीयतहबाट ७ हजार अनिवार्य गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । एक भर्चुअल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।