स्थिरीकरण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको २०७६ मंसिर ५ गतेको निर्णयअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि संघमा पठाएको हो ।
स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि गठित सञ्चालन समितिले स्थिरीकरण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को प्रस्तावित मस्यौदा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोपीनाथ मैनालीसमक्ष श्रावण ६ गते स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा कोषमा सहभागी हुन आबद्ध सदस्य संस्थाहरु कम्तिमा पाँच आर्थिक बर्ष कार्यसञ्चालन गरी बार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको, अघिल्ला दुई बर्षको बार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको, अघिल्ला दुई आर्थिक बर्षहरुमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको, मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि गठित सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरुमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डी.बी. बस्नेत, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरु र सदस्य सचिवमा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले दिएको अधिकार भित्र रहेर साकोस अभियानको सुरक्षा र स्थायीत्वका लागि संघ स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को शीघ्र कार्यान्वयन तयारीमा रहेको छ ।
