सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली २४ साउनमा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । भूमिआयोग खारेजविरुद्ध अरु तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
