सर्वोच्च अदालतले भरतपुर वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले २८ गते दुबै पक्षलाई झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफल गर्ने भनेको छ ।
त्यसबेलासम्म हालको प्रकियालार्इ यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ । रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतले बहस गरे । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएको थियो । निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल कब्जा भएको ठहर गर्दै पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्यो । तर, एमालेले यो निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै संसद अवरोध समेत कायम राखेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मचपत्र बदर गर्ने र पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध वडा सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
