नागढुंगा-मुग्लिङ सडक बिस्तारमा ढिलाइ, प्राविधिक मूल्यांकनको ४ महिनामा पनि लागेन ठेक्का

काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने मुख्य मार्ग हो नागढुंगा-मुग्लिङ। यो सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ठेक्काको प्रक्रियामै ढिलाइ भएको छ। प्राविधिक मूल्यांकन सकिएको ४ महिना बितिसक्दा पनि सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले ठेक्काको जिम्मा लगाउन सकेको छैन। 

यो आयोजनाका लागि सडक विभागले चासो देखाएको धेरै समय भइसकेको छ। साँघुरो नागढुंगा-मुग्लिङ सडक खण्डलाई नारायणगढ-मुग्लिङ खण्ड जस्तै फराकिलो बनाउन लागिएको सडक विभागका अधिकारीहरुले बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म ठेक्काको प्रक्रिया समेत पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।

महाशाखाका उप-महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) को स्वीकृति समयमा नभएका कारण ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम ढिला भएको बताए। 'परामर्शदाताको स्वीकृतिबिना ठेक्का लगाउँदा पछि समस्या आउने भएकाले समय लागेको हो,' उनले भने, 'यो आयोजना विदेशी ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भएकाले सबै कुराको रित पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले भनेको जसरी मात्र काम गर्न मिल्दैन।'

सबै प्रक्रिया विश्व बैंकले हेरेर स्वीकृत गरेपछि मात्र अरु काम गर्न मिल्ने उनले बताए। परामर्शदाताबाट आएको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विश्व बैंक पठाइने उनले जानकारी दिए। 'विश्व बैंकबाट निर्णय आएपछि मात्र ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरिन्छ, साथै सम्झौताको काम अघि बढाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'अबको २ महिनाजतिमा मात्र कन्ट्याक्टरले काम सुरु गर्न सक्नेछन्।'

तीन वटा योजनामध्ये नौबिसे–मलेखु र नागढुंगा–नौबिसे खण्ड निर्माणका लागि प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए। यस २ वटा योजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरिएकोमा प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका सम्बन्धित कम्पनीसँग आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको ४ महिना भइसकेको छ। नौबिसे-मलेखु र नागढुंगा-नौबिसेका लागि ३२ र १४ कम्पनी प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए। 

'प्राविधिक छनोटमा परेका पहिलो खण्डका लागि १८ र दोस्रो खण्डका लागि १२ वटै कम्पनीसँग असोजमा नै आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो। कम्पनीहरुले कात्तिक २५ गतेसम्म आर्थिक प्रस्ताव बुझाउनु पर्ने थियो,' पोखरेलले भने, 'सबैभन्दा कम रकममा सडक विस्तारको प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाउने हाम्रो व्यवस्था छ।'

सोहीबमोजिम नेपाली कम्पनीले यस आयोजनाको काम गर्न नसक्ने र हाल ठेक्काका लागि चिनियाँ र भारतीय कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको उनले बताए। 'तेस्रो खण्ड मलेखु–मुग्लिनको भने पूर्व–योग्यता मूल्यांकन विश्व बैंकलाई पठाइएको पनि उनले बताए। ‘त्यसको नो अब्जेक्सन आएपछि मात्र अरु काम गर्न बाटो खुल्छ,' उनले भने,  'हामीले चाहेर मात्र हुँदैन बैंकको प्रक्रिया लामो छ।'

चार लेनको हुने  
पृथ्वी राजमार्गलाई व्यापारिक सडकका रूपमा राखिएको छ। काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य सडकलाई एसियाली स्ट्यान्डर्डअनुसार विकास गर्न खोजिएको हो।

मुग्लिङ-नागढुंगा क्षेत्रमा पर्ने करिब ९६ किलोमिटर लामोसडक खण्डलाई ३ वटा चरणमा विभाजन गरेर स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। जसमा नौबिसे-मलेखु ४३.५२ किलोमिटर बिस्तार गरिने छ। त्यस्तै नागढुंगा-नौबिसे १२.६२ किलोमिटर र मलेखु-मुग्लिन ४० किलोमिटर बिस्तारको योजना छ।

नागढुंगा-नौबिसे खण्ड ३ लेनको हुनेछ। मालबाहक सवारीलाई ठाडो उकालोमा सहजता होस् भनेर एउटा थप डेडिकेटेड लेन बिस्तार गर्न लागिएको छ। 'बस्ती तथा बजार भएका स्थानमा सडक ४ लेनको हुनेछ। साथै सर्भिस लेन निर्माण गरिने छ, ताकि सर्वसाधारणलाई आफ्नो साधनहरु आवतजावत गर्न सजिलो होस्,' महाशाखाका उप-महानिर्देशक पोखरेलले भने।

विभागले गरेको डिजाइनअनुसार मुग्लिङ–नागढुंगा खण्डमा २१ वटा पुलको निर्माण हुनेछ। 'पुल सबै चार लेनको हुनेछन्। हाल सञ्चालनमा रहेका पुल नभत्काई सडकको चौडाइ अनुसार नै छेउमा पुल निर्माण गरिने छ। बजार क्षेत्रमा स्थानीयलाई सडक पार गर्न सहज बनाउन १० वटा आकाशेपुल पनि निर्माण गरिनेछ,' पोखरेलले भने।

१९ अर्ब विश्व बैंकको ऋण सहयोग
यो सडक स्तरोन्नति गर्न करिब १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। अब हुने मुग्लिङ–नागढुंगा सडक विस्तारको काम पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा गर्न लागिएको हो। सडक विस्तार गर्न ऋण लेनदेनको सहमति भइसकेको छ। 

'यसका लागि नपुग रकम नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्नेछ। सडक स्तरोन्नति गर्न डिजाइन तयार पारिसकेको छ। परामर्शदाता आईसीटीले सडकको डिजाइन २०१८ मा नै तयार गरेको हो,' पोखरेलले भने।

यस सडक बिस्तारको काम कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने टुंगो भने ठेक्काको सम्झौता भएपछि मात्र थाहा हुने पोखरेलले बताए। प्रायःजसो निर्माणको ठेक्का २ वर्षदेखि ३ वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौताहुने गरेको उनको भनाइ छ। 

मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा २२ करोड
जग्गाको मुआब्जा दिने भन्दा पनि घरटहराको रकम २२ करोड दिनुपर्ने मूल्यांकनको क्रममा देखिएको आयोजना प्रमुख किरण कार्कीले बताए। 'यो रकम बढ्न सक्छ,' उनले भने, 'बाटो सिधा बनाउनका लागि गोमती र खहरे खोलाको पुलको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरिँदै छ। त्यसमा व्यक्तिको जग्गा दुई ठाउँमा पर्दछ।'

प्रमुख कार्कीको भनाइअनुसार यो जग्गाको पनि मुआब्जा दिदा रकम थोरै बढ्छ। इआइको प्रतिवेदनअनुसार ७८ वटा घरटहराहरु बाटोमा पर्ने कार्कीले बताए। 'तर हामीले त्यसको पनि प्रमाणीकरण गर्दैछौं,' कार्कीले भने, 'प्रमाणीकरणको समयमा यो संख्या घटबढ हुन सक्छ।' यसका लागि आयोजनाले एउटा मूल्यांकन समिति गठन गरेको छ। बिजमाण्डुबाट