किन आएन बंगलादेशबाट सापटीमा मल? यस्तो छ कारण

गत साउन-भदौमा मलको अभाव भएपछि सोको व्यवस्था गर्न सरकारले बिभिन्न विकल्पहरुमा तयारी गरेको थियो।

शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिप्रपोज भन्ने दुई ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग मल ल्याउने सम्झौता गरेर समयमा मल नल्याएका कारण बजारमा मलको हाहाकार भएको थियो।

मल नल्याएका कारण सरकारले ती कम्पनीलाई कारबाही गरेकाे छ।

त्यसपछि सरकारले बिभिन्न विकल्पबारे प्रयास गर्दा बंगलादेशसँग पैँचोमा मल ल्याउने र पछि उसलाई त्यति नै मल सापटी तिर्ने प्रक्रिया थालेको थियो।

त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिना वाजेदसँग भदाैमा टेलिफोन कुराकानी समेत गरेका थिए।

फोनवार्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीले बंगलादेशी समकक्षीसँगको त्यसबारे सकारात्मक कुराकानी भएको हुँदा बंगलादेशबाट पैँचोमा मल प्राप्त हुने बताएका थिए।

तर पछि बंगलादेशले सापटीमा मल नदिने भएपछि अहिले फेरि सरकारले बंगलादेशसँगै मल किनेरै ल्याउने भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।

बंगलादेशले किन दिएन त पैँचाे?
राजनीतिक तहमा कुरा हुँदा सापटीमा मल दिन तयार भएको बंगलादेशी पक्षले पछि त्यहाँको प्रशासनिक रिपोर्टिङपछि केहि फरक कुरा गर्‍यो।

‘बंगलादेशी पक्षले नेपाललाई अहिले उसले त्यहाँको आफ्नै निजी कम्पनीसँग किनेर हामीलाई दिने तयारी गरेको रहेछ,’ सो प्रक्रियाबारे जानकार उच्च सरकारी स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘पछि हामीले सापटी तिर्दा पनि त्यहि कम्पनीसँग हामीले किनेर त्यहाँको सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भयो।’

तर त्यसो गर्न नेपाल सरकार तयार भएन।

‘हामीले सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रिया गर्ने तर निजी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न हाम्रो खरिद प्रक्रियाले मिल्दैन,’ उनले भने।

नेपाल पक्षले आफ्नै खरिद प्रक्रियाअनुसार मल किनेर त्यस बराबरको सापटी तिर्न खोज्दा सो कम्पनीको जस्तै गुणस्तर हुनुपर्ने लगायतका विषय उठेपछि सापटीको प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेको ती अधिकारीले बताए।

‘हामीले कम्पनीहरुबाट खरिद गर्दा त अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर लगायतका हाम्रा आफ्ना प्रक्रिया छन्, त्यसअनुसार नै गर्नुपर्छ,’ उनले अर्थ्याए, ‘त्यसैले सापटीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र हामीले सिधै जीटूजी प्रक्रियाबाट किनेरै ल्याउने निर्णय गरेका हौं।’

त्यसो गर्दा बंगलादेशको सरकार मातहतको कम्पनीबाट खरिद गरिने र उताको सरकारी पक्षलाई नै भुक्तानी गरिने हुँदा प्रक्रियागत अप्ठेरो हुनेछैन।

यो प्रक्रियाबाट सरकारले हाललाई ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्नेछ, जसले फागुनसम्मका लागि बजारमा आवश्यक मलको व्यवस्था हुनेछ।