सर्वोच्चको फैसला : निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण निशुल्क बनाऊ

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

‘हो, सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकीनसाथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।