नेपालको संविधान, २०७२ ले तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेर संघीय इकाइहरु (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) का कार्यकारिणी, न्यायिक र व्यवस्थापकीय अधिकार तथा आर्थिक कार्यप्रणाली स्पष्ट पारेको छ । फलस्वरुप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारको अभ्यास भएको छ भने विगतमा फरक स्वरुप र हैसियतमा रहेका स्थानीय निकायको स्थानमा अहिले स्थानीय सरकारहरु क्रियाशील छन् ।
स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन नागरिकको सबभन्दा नजिकको सक्षम निकायमार्फत गरिनु पर्छ भन्ने सामिपताको सिद्धान्तको मान्यताअनुरुप स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) हरुलाई हाल पर्याप्त अधिकार र जिम्मेवारीसहित शक्तिशाली निकायका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकामा निहित रहने ( संविधानको धारा २१४) र तिनीहरुको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको गाउँसभा र नगरसभामा हुने व्यवस्थाका साथै स्थानीय तहका अधिकारहरु संविधानमै (अनुसूची ८ र ९ मा) उल्लेख गरिनाले कार्यकारिणी अधिकारका साथै न्यायिक अधिकारसहित गाउँपालिका र नगरपालिका शक्तिशाली निकायका रुपमा उदाएका छन् । स्थानीय समस्या र तिनको समाधानका उपायबारे नजिकको सरकारनै जानकार हुने भएकोले स्थानीय तहलाई स्थानीय मामिलामा पूर्णरुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने ऐतिहासिक कार्यको थालनी भएको छ ।
नागरिकहरुले आफ्नो भौगोलिक विविधता, आवश्यकता र विशिष्टता अनुरुप आफ्नो शासन प्रबन्ध आफैँले गर्ने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता स्थानीय स्वायत्ततामार्फत गर्ने भएकोले स्थानीय लोकतन्त्रको महत्त्व बढ्न गएको हो । विगत लामो समयदेखि संघीय व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन गर्दै आएका विश्वका केही मुलुकका सफलताको उदाहरणलाई आधार मान्दा स्थानीय लोकतन्त्रले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, खुसी र सामाजिक दायित्वहरु न्यायोचित रुपमा बाँड्न सफल भएको देखिन्छ ।
आआफ्नै तरिकाले प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गरी पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सशक्तीकरण तथा सुलभ पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट सन्तुलित विकास गर्नु तीन तहको संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य हो । स्थानीय तहहरुलाई अधिकतम अधिकार र जिम्मेवारीसहितको संघीय व्यवस्थाको औचित्य पनि यसैबाट पुष्टी हुन्छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबाट प्रवाह गरिने सेवा र विकाससम्बन्धी काममा सहयोग गर्न वडा समितिहरु (गाउँपालिकामा ५ देखि २१ सम्म र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटासम्म) को व्यवस्था छ । हरेक वडामा वडा अध्यक्ष एकजना र समावेशिताका आधारमा अन्य चार जना सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था छ (धारा २२२ को उपधारा ४ र धारा २२३ को उपधारा ४) । वडा समितिहरु हरेक कार्यपालिकाका क्रियाशील हात हुन् ।
किनभने नागरिकको घरघरमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँ तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारमध्ये वडा समितिलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाले तोकेबमोजिम क. योेजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन ख. तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, ग. विकास कार्य घ. नियमन कार्य, र ङ. सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्यहरुमा जिम्मेवार बनाइएको छ ।
वडा समितिका उक्त पाँच जिम्मेवारीमध्ये सुरुका चारवटा (क देखि घ सम्मका) जिम्मेवारी आयोजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् । आयोजना व्यवस्थापनअन्तर्गत विभिन्न तहमा राजनीतिक समन्वय, जनसहभागितालगायत स्थानीय स्रोत परिचालनका विषयहरु पर्ने भएकाले तिनको सहजीकरणका लागि वडा अध्यक्ष र वडा समितिका सदस्यहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
किनभने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले अभ्यास गर्ने योजना तर्जुमाका सात चरणमा सम्पन्न हुने विभिन्न बैठक तथा गोष्ठीहरुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका वडा अध्यक्षकै हुन्छ । अन्तिम पाचौँ नम्बर ‘ङ’ मा उल्लेखित ‘सिफारिस तथा प्रमाणित’ सम्बन्धित वडावासीहरुले अन्य निकायबाट सेवा लिनका लागि हो । यिनीहरु प्रशासनिक कार्यअन्तर्गत पर्छन् । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा १६ (ग) ले वडा अध्यक्षलाई सिफारिस र अभिलेख प्रमाणित गर्ने प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकिनु उपयुक्त देखिँदैन ।
सिफारिस र अभिलेख प्रमाणित गर्ने कार्यअन्तर्गत विभिन्न ३५ वटा (२६ प्रकारका सिफारिस र ९ प्रकारका प्रमाणित गर्ने) कार्यहरु ऐनमा सूचीकृत छन् । यिनै सिफारिस र प्रमाणीकरणमा अहिले वडा अध्यक्षहरु निकै व्यस्त हुन्छन् । यसले गर्दा एकातिर वडा अध्यक्षका राजनीतिक कार्यहरु ओझेलमा परेका छन् भने अर्कोतिर वडा सचिवको भूमिका न्यून छ ।
वडा अध्यक्ष सम्बन्धित वडाको नीति निर्माता र योजनाकार हो । निर्वाचनको समयमा मतदाता समक्ष धेरै प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको हुन्छ । पदीय जिम्मेवारीअनुरुप बस्ती स्तरबाट योजना संकलन र छनौट गर्ने, गाउँ र नगरसभाबाट विधिपूर्वक पारित गराउने, योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने, विवाद समाधानमा मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्ने, दुई वा सोभन्दा बढी वडाले संयुक्तरुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने आयोजनामा समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, राजनीतिक सहमति जुटाउने, वडाको तर्फबाट पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्नेजस्ता भूमिकाहरु स्वाभाविकरुपमा वडा अध्यक्षको जिम्मामा पर्छन् ।
अभिलेख एवं सूचना व्यवस्थापनमा सबै तहमा कमजोरी छन् । दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित एक सयभन्दा बढी सूचकहरु अझै पनि तथ्यांक विहीन हुनु यसको उदाहरण हो । संघीय इकाइहरुमध्ये वडा कार्यालयहरु नागरिकको सबभन्दा नजिकका निकाय हुन् । सामान्य अवस्थाभन्दा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु अथवा कोरोनाभाइरसको महामारी रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनलाई सफल बनाउन यिनीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ ।
तर, व्यवस्थित वर्गिकृत सूचनाको अभावले लकडाउनका कारण रोजागारी गुमाएका गरिब श्रमिकहरुलाई सहायता स्वरुप रासन वितरण गर्ने क्रममा कसलाई समेट्ने भन्ने विषय भने गाउँ तथा नगरपालिकाहरुलाई असाध्य चुनौतीपूर्ण हुन गयो । वडा स्तरबाट सूचना संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य नियमित रूपमा नहुँदासम्म पालिकाहरुले गर्ने निर्णय आधारहीन हुन्छ ।
आधारहीन सिफारिस र अभिलेख प्रमाणीकरणमा कर्मचारीले जोखिम देख्नु स्वाभाविकै हो । तथ्यांकहरुलाई दुरुस्त राख्ने हो भने सिफारिस र अभिलेख प्रमाणित जसले गरे पनि हुन्छ । अझ तथ्यांक व्यवस्थापनलाई अनलाइनमा आधारित गरी सम्बन्धित निकायहलाई पढ्न सक्ने सुविधा दिने हो भने सिफारिसको आवश्यकता नै पर्दैन । यसले पदाधिकारी, कर्मचारीका साथै सम्बन्धित सेवाग्राहीको समेत समयको बचत हुनुका साथै कार्यालयमा भिड पनि हुँदैन । वर्तमान महामारीले अनलाइनमा आधारित सूचना प्रणालीको महत्त्वलाई झनै बढाएको छ । विडम्बना, वडा अध्यक्षहरु भने दिनभर घटना दर्ता, सिफारिस र अभिलेख प्रमाणित गरेर बस्न बाध्य छन् ।
अहिले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना गरिएको छैन । नगरपालिका तथा नगरउन्मुख गाउँपालिकाहरुमा बस्ती विकासका योजना छैनन् । खरिद योजनाको अभाव छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो स्थायी मुख्य कार्यालय कहाँ रहने भन्ने निर्णयसमेत अझैसम्म गर्न सकेका छैनन् ।
भूकम्पले भत्केका र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पूर्णक्षतिको सूचीमा राखेका निजीघरका भग्नावशेष पन्छाई बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने, फोहरमैलाको स्थायी रुपमा व्यवस्थापनको तारतम्य मिलाउने, स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्ने, आवधिक योजना र विषयगत गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान गरी संघीय सरकारसँगको अत्यधिक वित्तीय निर्भरतालाई कम गरी स्वावलम्बनतर्फ उन्मुख हुनेजस्ता कार्यमा ध्यान पुगेको छैन । एकातिर सडक, ढल, खानेपानी विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवाजन्य क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन भने अर्कातिर सिफारिस र अभिलेख प्रमाणितलाई आधार मानेर वडाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको भनेर गौरव गर्नु गलत हुन्छ । सिफारिस गर्ने कार्य त विगतमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि भएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ) मा उल्लेखित सिफारिस र प्रमाणितको जिम्मेवारी सचिवलाई दिने हो भने वडा अध्यक्षले दिनभर वडा कार्यालय कुरिरहन जरुरी हुँदैन । फलस्वरुप उनीहरुले राजनीतिक प्रकृतिका अन्य कार्यमा समय दिन सक्नेछन् । त्यसो हुँदा वडा अध्यक्षहरुलाई कार्यकक्षको पनि जरुरी नपर्न सक्छ । वडा अध्यक्ष वडा समितिको अध्यक्षमात्र नभई गाउँ तथा नगरकार्यपालिकाको सदस्यका हैसियतले उसले पालिकामा पनि धेरै समय दिनुपर्ने हुन्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा केही वडा अध्यक्षहरुले आफूलाई के कामले अलमलाएको छ भन्ने भेउ पाइसकेका छन् भने कतिपयले अझै पत्तो पाएका छैनन् । कतिपय वडा अध्यक्षहरु त सिफारिस र प्रमाणितमै सन्तुष्ट देखिन्छन् । आफू वडा कार्यालयमा नहुँदा वडाले गर्ने सिफारिसका कामहरु प्रभावित भएको देखेर आफ्नो भूमिका धेरै भएको भनी गौरव पनि गर्छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवामा रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने प्रावधानले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुलाई विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले प्रोत्साहन गरेको छ । त्यस्तैगरी, स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई पूर्णकालीन पदाधिकारीको रुपमा स्वीकारिएको छ । कतिपय मुलुकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु आंशिक सेवा दिने गरी पनि निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था छ ।
क्यानडा तथा स्वीजरल्यान्डका नगरपालिकामा सरकारी उच्च ओहदामा रहेका तथा विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत प्राध्यापकहरुसमेत आंशिक सेवा दिने गरी नगरपालिकामा निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था छ । पालिकाहरुको बैठकमा मात्र उनीहरु उपस्थित हुन्छन् र छुट्टै कार्यकक्ष पनि जरुरी पर्दैन । कानुनी नीतिगत व्यवस्थालाई आधार मान्दा नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुलाई पूर्णकालीन राजनीतिक पदको रुपमा स्वीकारिएको छ तर दैनिकी भने प्रशासनिक प्रकृतिको छ ।
आफ्नो कार्यालयमा हुँदै नभएको अभिलेख कसैले पनि प्रमाणित गर्न सक्तैन । किनभने सिफारिस र अभिलेख प्रमाणित शून्यमा कहिल्यै पनि हुन सक्तैन । दुरुस्तरुपमा राखिएको अभिलेखलाई प्रमाणित गर्न वडा अध्यक्षको जरुरी पर्दैन । आधारहीन कार्य जसले गरे पनि गैरकानुनी हुन्छ । तसर्थ तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई वडाहरुले प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
यो कार्य सामान्य लाग्न सक्छ तर हरेक वडाबाट अद्यावधिक गर्नुपर्ने वर्गीकृत तथ्यांकले सो वडाको सिफारिस तथा अभिलेख प्रमाणित कार्यमात्र नभई सम्बन्धित पालिका, प्रदेश, र संघीय सरकारले लिने निर्णयहरुसमेत बिस्तारै तथ्यमा आधारित हुँदै जानेछन् । निर्णयहरु तथ्यमा आधारित हुँदै गए भने उपलब्धि पनि देखिने वा मापनीय हुनेछन् । फलस्वरुप, अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिलाई पनि तथ्यमा वा नतिजामा आधारित बनाउन सकिन्छ ।
राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा होस् वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट होस् वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उसका अधिकांश जिम्मेवारी प्रशासनिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिका हुन्छन् । वडा अध्यक्षहरु कर्मचारी जसरी सिफारिस र अभिलेख प्रमाणितका लागि पूर्णकालीनरुपमा कार्यालय कुरिरहन बाध्य हुँदासम्म वडा र पालिका स्तरीय अन्य कार्यहरु स्वाभाविक रुपमा प्रभावित हुन्छन् नै । यसका लागि गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना इकाइ तथा पदाधिकारीको कार्यविभाजनमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।
(सँघीयता र स्थानीय शासन विज्ञ )
