राहत शिक्षकको ‘सहमति पत्र’ केलाउँदा 

अन्ततः शिक्षक आन्दोलन अहिलेको लागि साम्य भएको छ । भोलि विहान के होला भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको धेरै अर्थ, आयाम र पक्ष छ । अहिलेका लागि सरकार र राहत शिक्षकबीचको सहमति भएपछि राहत शिक्षकहरु घर फर्किरहेका छन् किनकि आन्दोलन फिर्ता लिने ‘सहमति’ भएको छ । खासमा सहमति भएको चाहिँ आन्दोलन फिर्ता लिने भन्नेमा नै हो । 

शिक्षक महासंघले सहमति गरेपछि पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै कडा आन्दोलन जारी राखेका राहत शिक्षकहरुलाई ११ असोजमा एक सूचना जारी गरी सरकारले वार्तामा बोलायो । १२ असोजमा वार्ता भयो । खासमा यहाँ ‘वार्ता’ भन्ने शब्द कतै छैन । यो संयुक्त बैठकजस्तो देखिन्छ । खैर वार्ता वा वैठक जे भए पनि यो निष्कर्षमा पुग्यो र अधिकारीहरुले उपस्थिति र अक्षरहरुको मुनि हस्ताक्षर गरे । ‘सहमति पत्र’ अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजनिक ‘सहमति’का बुँदाहरु पढेर अहिले विभिन्न तर्क, विचार, समर्थन, अर्ध समर्थन र विरोधका आसयहरु सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन् । 

यो पृष्ठभूमिमा शिक्षक आन्दोलनका मर्म, आसय, गाम्भीर्यता, दृष्टिकोण, विचार इत्यादिभन्दा भिन्न रहेर थाहाटाइम्सले सहमतिका बुँदाहरुलाई ठ्याक्कै केलाउने प्रयास गरेको छ । 

पेटबोली
खासमा यो ‘सहमति’ भनिए पनि बुँदा नं. १ देखि ५ सम्मका करिब १००० शब्दमा कतै ‘सहमति’ भन्ने शब्द छैन । डकुमेन्टभरि नै ‘सहमति’ भन्ने शब्द छैन । मुख्यतः पेटबोलीमा हेर्दा कतै सहमति भन्ने शब्द देखिँदैन । यसले यो सहमति हो कि होइन भन्ने विषय छलफलकै गर्भमा रहेको देखिन्छ । हो, बरु ‘सहमति’ भनेर प्रचारित कागजको पेटबोलीमा ‘छलफल’ भन्ने शब्द छ ।  निष्कर्षतः यो एक छलफल हो । आन्दोलनरत शिक्षक संगठन, शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीचको छलफल हो भन्ने कुरा ‘माइन्युट’को ‘लिड’मा स्पष्ट छ । यो खासमा ‘सहमति’ त हुँदै होइन र ‘निर्णय’ पनि होइन । किनकि माइन्युटमा त ‘निर्णय’ हुन्छ अन्यथा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ हुन्छ ।  यहाँ ‘निर्णय’ शब्द पनि कतै देखिँदैन । लेखिएको छ ‘.............छलफल गरियो । आजको छलफलमा उपस्थिति र छलफलका विषय देहाय बमोजिम रहेको छ ’

यसपछि उपस्थितिको विवरण रहेको छ । 

यसपछि यसलाई ‘छलफल’कै रुपमा लेखिएको छ । ‘देहायबमोजिम’ भनेर छलफल गरिएको विषय ५ वटा राखिएका छन् । यसैलाई ५ बुँदे सहमति भनेर प्रचार गरिएको छ ।

५ बुँदा हेरौँ :

पहिलो बुँदा :
राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको नामबाट देहाय बमोजिमका विषयहरुमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मागहरु पेश हुन आएको ।
यसपछिका (क) देखि (च)सम्मका बुँदागत विषय वा सवालहरु राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको नामबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश  भएका माग हुन् । यो राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको नामबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश  गरिएको मागको विवरण हो । अर्थात् यो राहत शिक्षकहरुको ‘माग’ हो । मागको विवरण मात्र हो । (अहिले सहमति भयो भन्ने ‘हल्ला’ यही हो । खासमा शिक्षकहरुले यस्तो माग राखेका थिए भन्ने विवरण मात्र हो यो ।)

दोस्रो बुँदा :
बुँदा नं १ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ड) र (च) मा उल्लिखित मागका विषयहरु मुलतः कार्यरत राहत शिक्षक,प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी तथा उच्च माध्यमिक तर्फका शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुविधा वृद्धि, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सहितका विषय उठान भएकोले ती मागका विषयमा संघीय संसदमा दर्ता भएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक को संघीय संसदको स्थापित विधि, मान्यता, प्रचलन र अभ्यास बमोजिम शैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा उक्त मागका विषयलाई संघीय संसदको शैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गर्ने।

बुँदा नं. २ बाट सहमतिको विषय प्रवेश गरेको देखिन्छ  । किनकि ‘सहमति’ भन्ने शब्द नभए पनि छलफलको निष्कर्ष वा निर्णयको रुपमा रहेको विषय बुँदा नं. २ बाट शुरु हुन्छ । शिक्षक महासंघको रोहवरमा दुबै पक्ष सहभागी ‘बैठक’ले बुँदा नं. २ मा आएर राहत शिक्षकहरुका मागका विषयलाई संघीय संसदको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गर्ने  भनिएको छ । ‘कार्यरत राहत शिक्षक,प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी तथा उच्च माध्यमिक तर्फका शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुविधा वृद्धि, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सहितका विषय उठान भएकोले’ यी विषय ‘संघीय संसदमा दर्ता भएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक को संघीय संसदको स्थापित विधि, मान्यता, प्रचलन र अभ्यास बमोजिम शैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा’ संघीय संसदको ‘सैद्धान्तिक छलफल’मा प्रदेश गर्दाको वखत ‘उठान हुन सक्ने’मा राहत शिक्षकहरु राजी भएको देखिन्छ । यहाँ ‘उठान हुन सक्ने’ किन भनिएको हो भने यस बुँदामा मन्त्रालयले ‘आवश्यक पहल गर्ने’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । मन्त्रालयले ‘आश्यक पहल’ गर्छ । नेपाल प्रेस डटकमले प्रकाशित गरेको दस्ताबेज अध्ययन गर्दा  यसमा शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीको मात्र हस्ताक्षर देखिएको र प्रशासकीय अधिकारीहरुको हस्ताक्षर नदेखिएकोले अझै शंका गर्ने ठाउँ हुनसक्छ । 

तेस्रो बुँदा :
राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति समेतको नामबाट काठमाडौको माइतिघर–बानेश्वर केन्द्रित विरोधसहितका सबै किसिमका कार्यक्रमहरु आजको मितिबाट बन्द गरी अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने ।

अहिले ठ्याक्कै भएको ‘सहमति’ चाहिँ यही हो । यो तुरुन्त कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छ । 

चौँथो बुँदा :
माग राखी काठमाडी केन्द्रित कार्यक्रमका क्रममा घाइते हुनु भएका तथा यस कममा आउदा जादा बाटोमा भएका दुर्घटनाबाट घाइते हुनु भएका सबै शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता प्रति शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।

‘शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने’ यो निकै प्रिय लाइन हो । सरकार यतिमा सीमित छ । ‘माग राखी काठमाडी केन्द्रित कार्यक्रमका क्रममा घाइते हुनु भएका तथा यस कममा आउदा जादा बाटोमा भएका दुर्घटनाबाट घाइते हुनु भएका सबै शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता’ हरुको उपचार गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने कुरा यहाँ देखिँदैन । 

पाँचौ बुँदा:
आगामी समयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता सम्बन्धी विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट निरन्तर रुपमा समन्वय गर्ने ।

‘निरन्तर रुपमा समन्वय गर्ने’ निरन्तर चल्छ ।