नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अभिभावकहरुलाई आफ्ना छोराछोरीका लागि विद्यालय छनौट गर्ने चटारो देखिन्छ । अभिभावकहरु राम्रो तथा गुणस्तरीय विद्यालयको खोजीमा भौंतारिरहेका बेला विभिन्न निजी स्कुलहरुले चाहिनेभन्दा बढी हाइफाइ देखाएर शिक्षा क्षेत्रमा ब्रह्मलुट नै गरिरहेका छन् । एकातिर चर्को शुल्क तिर्ने हैसियत नभएका अभिभावकहरु पिरोलिएका छन् भने अर्कोतिर भर्खर पढाइ आरम्भ गर्न लागेका बालबालिकको पनि प्रवेश परीक्षा लिने सिस्टमका कारण समस्या देखिन्छ । विभिन्न नाम चलेका स्कुलहरु जस्तै सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर्स, जेम्स, बुढानिलकण्ठ, एसोएस बालग्राम, सैनिक आवासीय महाविद्यालय लगायतका विद्यालयहरुमा प्रवेश परीक्षा धमाधम भइरहेका छन् । भनिन्छ, बालबालिका भनेका काँचो माटो हुन् । उनीहरुलाई जस्तो बनायो त्यस्तै बन्छन् । तर, यस्ता विद्यालयहरुले परीक्षा लिएर मात्र भर्ना गर्ने भनेपछि लामो समय नानी–बाबुहरुलाई यस्ता स्कुल प्रवेश परीक्षाका लागि पूर्वतयारी गराउनु पर्दछ । तैपनि पास हुने कि फेल कुनै निश्चित हुँदैन ।
राजधानीका सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिजलगायत स्कुलमा भर्नाका लागि अभिभावक ‘सोर्सफोर्स’ खोज्दै पहुँचदार व्यक्तिहरूकहाँ धाउने गरेको पनि देखिन्छ । स्कुल जीवनको प्रवेशविन्दुमै बालबालिकालाई परीक्षाको तगारो लगाएर उनीहरुलाई सफलता र असफलताको त्रास देखाउनु मनोवैज्ञानिक मात्र नभई व्यावहारिक हिसाबले समेत उचित हुँदैन । तर, पनि विभिन्न परीक्षा लगायत विभिन्न बाहनामा यस्तबा विद्यालयहरुले शुल्क असुल्ने क्रम झन झन बढ्दो छ । नेपालकै राम्रो मानिने जेम्स स्कुलमा त झन विद्यार्थी भर्नाका लागि भनसुन र सोर्सफोर्स चल्छ भन्दै अभिभावकहरु दौडधूप गरिरहेका भेट्न सकिन्छ । यस्तै बूढानीलकण्ठ, रातो बंगला, लिटिल एन्जेल्सलगायत स्कुललाई ‘राम्रा’ विद्यार्थी छनोट गर्न भ्याइनभ्याई छ । सेन्ट जेभियर्सले कक्षा १ मा १२० विद्यार्थी भर्ना लिने भने पनि वर्षेनी करिव १० हजारको हाराहारीमा आवेदन पर्ने गरेको छ । राजधानीका राम्रा भनिएका विभिन्न स्कुलहरुले भर्ना कोटा निर्धारण गरेका हुन्छन् । यस्ता स्कुलहरुले प्रवेश परीक्षा वापत प्रत्येक विद्यार्थीसँग १ सय ५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । १२० जना विद्यार्थी भर्ना लिने भने पनि हजारौंको संख्यामा प्रवेश परीक्षा शुल्क उठ्ने गर्दछ । सीमित विद्यार्थी भर्ना कोटाका निम्ति सयौं अभिभावकबाट प्रवेश परीक्षा शुल्क लिएर विद्यालयले कमाउने मौका भनेको प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै हो । पहिलो चरणमा प्रवेश परीक्षा दिलाइन्छ । ज–जसले प्रवेश परीक्षा पास गर्छन्, उनीहरूका अभिभावकसहित अन्तर्वार्तामा बोलाउने गरिन्छ ।
विद्यालयले तोके अनुसारको शुल्क तिरेर पढाउछु भन्दा पनि अभिभावकहरुले पाएका छैनन् । केटाकेटीको अक्षारम्भकै बेलामा प्रवेश परीक्षा र अभिभावकको समेत अन्तरवार्ता लिने प्रचलनले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको प्रष्टै हुन्छ । राजधानीमा नाम चलेका विद्यालयहरुले जति नै सस्तो भने पनि प्रत्येक विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क २० हजारभन्दा माथि नै असुल्ने गरेका छन् । नयाँ विद्यार्थीका लागि त केही रकम लिएर भर्ना गर्नु स्वभाविक नै होला तर यहाँ त वर्षौदेखि सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरुसँग पनि प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा मोटो रकम असुल्ने गरिन्छ । यस्ता खालका निजी विद्यालयले एउटा न एउटा बाहना बनाएर बालिबालिकालाई विद्यालय प्रवेशकै बेलादेखि उनीहरुसँग चर्को शुल्क असुलेर प्रत्येक अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । चिटिक्क परेको भवनमा टिलिक्क परेको टाइसुट लगाएर छिर्ने बित्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने कतिपय अभिभावकहरुको सोचका कारण पनि यस्ता विद्यालयहरुले सहजै शिक्षामा व्यापारीकरण गरिरहेका छन् । राजधानीका कतिपय निजी स्कुलहरुले विद्यार्थीहरुसँग विभिन्न बाहानामा तोकेभन्दा पनि बढी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । मासिक निर्धारण गरेको शुल्कमा पनि विभिन्न किसिमका अतिरिक्त शुल्क भन्दै अभिभावकहरुमा भार थपिन्छ । तर, त्यहाँ पढाउने शिक्षक तथा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भने उचित पारिश्रमिक दिइँदैन । त्यस्तो विद्यालयले दिने शिक्षा कतिको गुणस्तरीय होला ? निजी विद्यालयहरुले सकेसम्म पारिश्रमक न्यून निर्धारण गर्ने गरेका छन् । कतिपय निजी स्कुलहरु त यस्ता पनि देखिए कि जसले ६ महिनादेखि शिक्षकहरुलाई तलव खुवाएका छैनन् । भाडामा भवन लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेका विद्यालय सञ्चालकले १ वर्षदेखि घर भाडा समेत तिरेका छैनन् । तर, विद्यार्थीसँग भने शुल्क असुलिरहेका छन् ।
विद्यार्थीसँग बढी रकम असुल्ने तर शिक्षकलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा खुलेआम व्यापार गरिरहेका छन् । यस्ता किसिमले सञ्चालन गरिएका विद्यालयहरुले दिने शिक्षाको परिणाम कस्तो निस्केला ? के यस्ता विद्यालयको निगरानी राख्नु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको दायित्व होइन र ?
