सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्।
आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। मन्त्रिपरिषद्कै चैत ९ गते बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ४ सय १ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको छ। भूमिहीनलाई जग्गा दिने दायित्वसाथ काम गरिरहेको आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर देउजाले बताए।
सकेसम्म रोजगारीका लागि विदेश नजाऔं । जानै परे सीप सिकेर र सही सूचना लिएर मात्र जाऔं । श्रम, रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी सूचना, समाचार र विज्ञापनका लागि www.thahatimes.com लग अन गर्नुहोस् । ९७०५०७८९१०
-1787657569.png)
-1787655185.png)
![fdk;fb-;fksf]6f-(4)-1786591258.png](https://www.thahatimes.com/public/images/news/2026-08-12/400/fdk;fb-;fksf]6f-(4)-1786591258.png)
