वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको करिब चार वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदल र पुनर्गठन अस्थिर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म प्रदेशमा तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् ।
नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादीको अस्तित्वमा फर्केसँगै आफ्नो पद जोगाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुरु गरेको बेथिति अहिले झनै झाँगिएको छ । पौडेलले पद जोगाउन प्रदेशसभा अधिवेशन नै जथाभावी रूपमा स्थगित गर्दै अगाडि बढेका थिए भने हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धनमा भाग पुर्याउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद् सातै प्रदेश सरकारमध्ये ठूलो बनेको छ ।
देशमै पहिलो संघीयता अभ्यास गरेको वाग्मती प्रदेश सरकारको स्थापना २०७४ माघ २९ मा भएको थियो । करिब ४२ महिना ७ दिन तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट पौडेलले वाग्मती प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए । उनीपश्चात् एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले ७१ दिन सरकारको नेतृत्व गरिन् । कात्तिक ११ देखि वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयन भए उनी जेठसम्म मुख्यमन्त्री रहनेछन् । असारबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपाको अस्तित्व गुमेपछि पार्टी एकताका लागि भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले पद र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । पौडेलपश्चात् एमाले उपाध्यक्ष शाक्य नेतृत्वको सरकार बन्यो । एमाले विभाजनपश्चात् नेकपा (एकीकृत समाजवादी), माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको सहयोगमा हाल पाण्डेको सरकार छ ।
प्रदेश सरकार गठनको करिब ४६ महिना अवधिमा वाग्मतीमा तीन जना मुख्यमन्त्रीले १० पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र स्थिर सरकारको नारा दिएर दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उनले प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवात भएका कारण बजेट कम भएको भन्दै सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । उनले २०७४ माघ २९ र फागुन १७, २०७६ फागुन ५ र २०७८ वैशाख ५ मा गरी चार पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । अन्तिममा रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा २ महिना ११ दिन नेतृत्व गरेकी शाक्यले दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी मन्त्रालय विभाजनको सिलसिला थालिन् । उनले सत्ता टिकाउन र एमाले विभाजनको अवस्थामा सांसदलाई एकीकृत समाजवादीमा जानबाट रोक्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय थप्दै चार जना राज्यमन्त्रीसमेत बनाइन् । यस अवधिमा शाक्यले ८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार गठन भएको ५७ दिनमा चौथा पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । सुशासन र पारदर्शिताको चर्को रटान लगाउने पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई खुसी बनाउन गत मंसिर १५ मा ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा पुर्याएका छन् । चारपटकमा १४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । खर्च बढ्ने भए पनि संविधानअनुसार प्रदेश सरकार विस्तार गरेको तर्क पाण्डेको छ । उनले विपक्षीले गरेको आलोचनाको जवाफ दिने क्रममा कामबाटै मन्त्रालय विभाजनको जवाफ दिने दाबी गरिरहेका छन् । संविधानअनुसार प्रदेशसभामा रहेका कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य नियुक्त गर्न पाइन्छ । वाग्मती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय भए पनि हाल १०९ सांसद मात्र रहेका छन् । पाण्डेले कात्तिक ११, २५ र मंसिर २८ र पुस ९ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।
सत्ता टिकाउन प्रदेश सरकार जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछिल्लो समय पछाडि परेको छैन । हालसम्म गठन भएका तीन वटै सरकारले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन हदैसम्मको कदम चालिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनबाट रोक्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।इकान्तिपुरबाट
