उपभोक्ता समितिले ४० प्रतिशतसम्म कमिसन राखेर ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने गरेको पाइएको छ। सरकारले एक करोडभन्दा तलका विकास आयोजना स्थानीय स्तरको उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तह तथा विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई दिएसँगै गाउँमा भ्रष्टाचार बढेको छ।
स्थानीय तह तथा विकास कार्यालयबाट सम्झौता गरेको काम उपभोक्ता समितिले २० प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म नाफा लिएर दोस्रो व्यक्तिलाई ठेक्का लगाउँदा लागतअनुसार विकासको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको जनाइएको छ। तर उपभोक्ता समितिले लिएको कामको जिम्मा बारेमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रभावकारिता भए, नभएको स्पष्ट बताउन चाहँदैनन्। कतिपय कार्यालयले भने लागत तथा मापदण्डअनुसारको काम उपभोक्ता समितिले नगरेपछि गुणस्तर तथा भौतिक प्रगतिको आधारमा भुक्तानी दिने गरेको बताएका छन्। तर स्थानीय स्तरका उपभोक्ता समितिलाई दिइएको विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
एक करोड लागतभन्दा तलका विकास योजना उपभोक्ता समितिलाई दिइदा स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना हुने, विकासको अपनत्व हुने, गुणस्तरसमेत राम्रो हुने र ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास हुने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको परिकल्पना सरकारले गरेको हो। यसरी उपभोक्ता समितिले विकासको काम गर्दा १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ता समितिलाई काम दिँदा ठेक्का सम्झौता नहुने र श्रमदान कटाएर कुल लागतमै काम गर्न पाँउछन्। संघीयतासंगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय विकास योजनाको काम सिधै उपभोक्ता समितिलाई दिइँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ। गुणस्तरमा समेत प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको छ।
स्थानीय स्तरमा विकासको काम गराउँदा उपभोक्ता समिति संस्थागत हुने भए पनि मुस्ताङका कतिपय उपभोक्ता समितिले काम राम्रो गर्न नसकेको, सम्झौता गरी पाएको काम अरूलाई दिने गरेको र कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार श्रमदानसमेत नगरेकाले उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ। मुस्ताङका कतिपय स्थानीय तहमा विकासको काम गर्ने उद्देश्यले हतारहतारमा आफूखुसी मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन गरी विकास आयोजनाको काम गर्दा समितिहरू व्यापार गर्ने माध्यम बनेको हो ।
मुस्ताङमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका गरी झन्डै २ सय ५० भन्दा बढी विकास आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएका थिए। जसमध्ये आधाजसो उपभोक्ता समितिले काम आफूले लिएर दोस्रो र तेस्रो व्यक्तिलाई ठेक्का लगाउने गरेको पाइएको छ। मुस्ताङको ५ स्थानीय तहमा झन्डै १ सय ५० भन्दा बढी विकासको काम उपभोक्ता समितिले गरेका छन्। यी समितिले एक करोडभन्दा तलको बजेटमा समाज घर निर्माण, तटबन्ध निर्माण, पर्खाल निर्माण, धार्मिक सम्पदा निर्माण, सिँचाइलगायतको काम गरेका हुन्।
लोमान्थाङ गापाले १० लाखभन्दा मुनिको काम मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिएको जनाएको छ। उसले धार्मिकस्थलको स्तरोन्नतिको केही काम समितिले गरेको बताएको छ। मुस्ताङका स्थानीय तह र अन्य विकाससँग सम्बिन्धित कार्यालयले समितिले गरेको काममा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएका छन्। खानेपानी तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय मुस्ताङले चार वटा शीर्षकमा विकासको काम गरेको जनाएको छ। संघ तथा प्रदेशको अधिकांश योजना उपभोक्ता समिति लक्षित रहेको जनाइएको छ। खानेपानीतर्फ संघको ११ वटा र प्रदेशको २० योजनामध्ये दुई वटाको काम सम्पन्न हुन सकेन।
खानेपानीका लागि पाइप र फिटिङको ठेक्का लगाएर बचत बजेटले क्रमागत रूपमा उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मा लगाएको कार्यालय प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यालयले संघ तथा प्रदेशको सिँचाइतर्फ साझेदारीमा तीन वटा र उपभोक्ता समितिबाट तीन वटाको काम उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएको हो। सिँचाइतर्फ २७ वटा योजना ठेक्कामार्फत काम भएको कार्यालय प्रमुख ओझाले उल्लेख गरे। आपत्कालीन नदी बाढीपहिरो तथा पुनस्र्थापनातर्फ तीन प्याकेज ठेक्का र दुई वटा उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा लिएका थिए। ऊर्जातर्फ कार्यालय आफैंले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत घरेलु सौर्य ऊर्जामा ठेक्का लगाएको थियो। चार वटा माइक्रो हाइड्रो स्तरोन्नतिको जिम्मा उपभोक्ता समितिले दिएको थियो। कार्यालयले उपभोक्ताले गरेको काममा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको जनाएको छ। कार्यालय चालू वर्षमा प्रदेशको एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत सबै काम ठेक्का टेन्डर मार्फत गर्ने जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित चार करोड बजेटमा २९ वटा योजना रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका इन्जिनियर रवि शेरचनले जानकारी दिए। जसमध्ये थासाङमा ४ वटा योजनाको काममा ४४ लाख ३३ हजार, घरपझोङमा ६ वटा योजनामा ६१ लख ५० हजार, वारागुङमा ८ योजनामा ६१ लाख ८४ हजार छ भने उपल्लो मुस्ताङको दुई स्थानीय तहको २९ वटा योजनालाई दुई करोड बजेट परेको थियो। सबै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्टबाट
