आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ दिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको परामर्शको आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिमा दिएको हो ।
सरकारले आगामी आवका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशलाई समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको शीर्षकको छुट्टाछुट्टै विवरण एकैपटक उपलब्ध गराएको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकमा एकमुष्ठ अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम यस्तो विवरण नौ करोड रुपैयाँसम्म छ ।
त्यस्तै प्रदेशलाई सरकारले अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको विवरण दिएको छ भने न्यूनतम सीमा १३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
