भूकम्प पीडितहरुले हाल बनाउदै गरेको घरनै धितो राखी तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण पाउने भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै हाल बनिरहेकै घर धितो राखी ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको निर्णय गरेको कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित छ । ।
‘सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्थामा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा सरकारले उक्त कार्यविधिलाई संशोधन गरी बन्दै गरेको घर समेत धितो राखेर निब्र्याजी ऋण दिने नयाँ प्रावधान लागू गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेलले बताए,’ निर्णयपछि प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुसंग छलफल गरी यो व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाइने छ ।’
सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ अनुदानले घर बनाउन समस्या भएका लाभग्राहीलाई निब्र्याजी ऋणले ठूलो सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘हामीले इजाजत प्राप्त सबै बैंकहरुबाट निब्र्याजी कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समेत भनिसकेका छौ,’ पोखरेलको भनाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आशा छ पछिल्लो व्यवस्थाले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई थप गति दिनेछ ।’
निब्र्याजी रुपमा प्रदान गरी उक्त कर्जाको भुक्तानी लाभग्राहीले बढीमा ५ वर्षसम्ममा तिरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘यस्तो ऋण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा जानकारी एवं गुनासो सुन्नका लागि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले छुट्टै सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्नेछ,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणको विज्ञप्ती अनुसार ऋण नपाए पनि १ लाख ३० हजार बढी लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको जनाएको छ । समस्या पर्नेहरुलाई उक्त व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त ऋणसँग सम्बन्धीत संशोधित कार्यविधि अनुसार अब इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ बर्षका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सामूहिक जमानी वा बन्दै गरेको घर धितो राखेर लाभग्राही सूचीमा परेका पीडितहरुलाई अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म बिना व्याज ऋण दिनुपर्नेछ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन लागतमा दुई प्रतिशत बिन्दु थप गरी व्याजदर कायम गरिनेछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्याज रकम, बीमा वा सुरक्षण शुल्क बंैक तथा बित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैकिंग कार्यालयले त्रैमासिक रुपमा उक्त कोष खर्च गरी सम्बन्धित बैंक वा बित्तीय संस्थाहरुलाई उपलव्ध गराउने प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिनुभयो ।’
स्थानीय तहको सिफारिसमा अग्रीम किस्ता
दोस्रा किस्ताका लागि योग्य लाभग्राहीहरुले स्थानीय तहको सिफारिसमा अग्रीमरुपमा अर्को किस्ता पाउने भएका छन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको सिफारिसमा अग्रीम रुपमा तेस्रो किस्ता समेत पाउने व्यवस्थका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘स्थानीय तहको जिम्मामा लाभग्राहीले पाँच महिनाभित्र घर सम्पन्न गर्ने सर्तमा तेस्रो किस्ता आवास अनुदान अग्रिम रुपमा पाउने भएका हुन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘निजी आवास निर्माणमा लाभग्राहीलाई अग्रिम रुपमा तेस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध होस् भनी राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो ।’ यो व्यवस्थापछि अब घरको जग उठाएर दोस्रो किस्ता लिन योग्य भएका घरधनीले दोस्रो किस्ताबापतको डेढ लाख र तेस्रो किस्तावापतको एक लाख गरी एकैपटक अढाइ लाख पाउने भएका हुन् ।
‘यो व्यवस्थापछि निजी आवास निर्माण गर्न चाहने घरधनीले जग उठाइसकेपछि एकमुष्ठ रकम प्राप्त गरी घर निर्माण सम्पन्न गर्न सक्नेछन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी घरको जग निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत ५० हजार, जग भन्दा छाना छाउनुपूर्व दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र छाना छाउनका लागि तेस्रो किस्ताको एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो । हाल आएर जग निर्माणपछि दोस्रो किस्तासंगै तेस्रो पनि पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
