निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोड नरोकिने

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै ५ वर्षका लागि निर्वाचित सांसदहरु भूतपूर्व भएका छन् । तर, उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरी सरकारले छुट्याएको रकमले भने मध्यावधि चुनावमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।

अर्थातः सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याएको रकम निरन्तर जारी रहने भएको छ । उक्त रकम हरेक सांसदले आफ्नो संयोजकत्वमा भएको समितिबाट छानेका कार्यक्रममा खर्च हुने छ ।

अर्थ मन्त्रालय, बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार बजेटमा राखिएको र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएको कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । सोही कारण सांसदहरु पदमा रहे पनि वा नरहे पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निरन्तर रहने भएको छ ।

विगतमा सांसद विकास कार्यक्रमका नामबाट परिचित यो कार्यक्रम अहिले बजेटमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाममा समेटिएको छ । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सांसदहरु नभई स्थानीय तहहरु हुन्’, महाशाखा प्रमुख शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोहीअनुसार कार्यक्रम नियमित हुन्छ ।’

यो वर्ष हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चार करोडका दरले यो वर्ष ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सांसदहरुले खर्च गर्नेछन् ।