सशस्त्र द्वन्दको बेला नेपाली सेनाले अतिक्रमण गरेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगैको जग्गा फिर्ता गर्न पीडितहरुले आग्रह गरेका छन् । मनहरी गाउँपालिका–६ सुनाचुरीका स्थानीयको द्वन्दकालमा सेनाले लिएको जग्गा उपभोग गर्न नपाएकोमा दुःखेसो छ ।
सुनाचुरीमा रहेको श्री १ नम्बर गजदल गण अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने इमल्सन प्लान्टका लागि सेनाले स्थानीयको जमिन लिएको थियो ।
जग्गा उपभोग गर्न दिनुपर्ने वा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग स्थानीयबासीले गरेका छन् । २०५८ सालमा घर टहरा हटाएर लिएको स्थानीयको करिब दुई बिगाह जग्गामा सेनाले संरचना बनाउन रोक लगाउदै आएको छ ।
राजमार्गसँग जोडिएको भएकाले जमिनको मुल्य लाखौं रुपैयाँ पर्ने पीडित पक्षको दाबी छ । अन्यत्र जग्गा भएकाहरु घर बनाएर बसेका छन् भने नभएकाहरु लोथर खोला किनारमा टहरा बनाएर बसेका छन् ।
द्वन्दको समयमा सेनाले जग्गा कब्जा गरेको बताउँदै ६८ बर्षिय शेरबहादुर खड्काले २० जनाको परिवार पाल्न निक्कै समस्या परेको बताए ।
दुई पुस्तादेखि बस्दै आएको ९ कठ्ठा जग्गा बन्दुक देखाएर सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै ५९ बर्षिय गिरीबहादुर नगरकोटीले भने, ‘गणतान्त्रिक देशको रक्षा मन्त्रालयसम्म पुगेपनि गुनासो सुनुवाई नभएकोमा चिन्तित छु ।’ शेरबहादुर र गिरीबहादुरसहित एक दर्जन परिवारको जग्गा सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि समस्यामा छन् ।
सेनाले जग्गा नछोड्ने भए पीडितहरुलाई जग्गा सट्टा भर्ना वा क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने स्थानीय अगुवा अशोक श्रेष्ठको भनाई छ । जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा सेनाले २०६४ सालमा हकभोग गर्न स्थानीयलाई दिने सहमति गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए । रक्षा मन्त्रालयले उक्त जग्गा खरिद गर्न वा मुआब्जा दिन सेनाको जंगी अड्डालाई पत्र पठाएको तर सेनाले आनाकानी गर्दै आएको जनप्रतिनिधीको भनाई छ । मनहरी गाउँपालिका ६ नम्बर वडा अध्यक्ष गोपिलाल मोक्तानले जनताको जग्गा जनतालाई फिर्ता गर्न पहल गरिरहेको बताए ।
इमल्सन प्लान्टका प्रमुख तथा प्रमुख सेनानी दिपेश खनालले समस्या समाधानका लागि जंगीअठ्डासँग समन्वय गरिरहेको बताए । स्थानीयको गुनासो माथिल्लो निकायमा पठाई सकिएको भन्दै उनले भने, ‘समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आशावादी छौं ।’ सेनाले स्थानीयको जग्गा अतिक्रमण नगरेको तर्क गर्दै उनले हकभोग गर्न दिएपनि सुरक्षाका कारण संरचना बनाउन मात्र नदिइएको दाबी गरे ।
२०५८ सालमा स्थापित नेपाली सेनाको इमल्सन प्लान्टको दुई सय मिटर वरिपरि संरचना बनाउन नपाईने कानूनी ब्यवस्था रहेको सेनाले जनाएको छ । प्लान्टले नेपाली सेना र पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, सडक निर्माण विकास निर्माणको लागि आवश्यक बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ । प्लान्टको विस्फोटक पदार्थ उत्पादन क्षमता एक हजार दुई सय मेट्रिकटन भएपनि नेपालमा दुई हजारदेखि चार हजार पाँच सय मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
भुजेल स्थानीय विकास र स्थानीय शासन विटमा समाचार लेख्ने मकवानपुर, थाहाका पत्रकार हुन् ।
