पुष्पराज अधिकारी
सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको के.पी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पुरालोकन गर्न सुझाव दिएका छन् । कानुनमन्त्रीहरुले हेटौडामा भइरहेको राष्ट्रिय भेलामा त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कानुनमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम संघीताको मर्म अनुरुप नभएको बताएका छन् । बजेटमा स्थानीय तह र केन्द्रीय तह तोकिएपनि प्रदेश सरकारको काम अधिकार नतोकिनु दुखद् भएको बताए । कानुनमन्त्रीहरु बजेट र नीति तथा कार्यक्रम संघीयताको मोडल अनुसार नभएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसको लागि ७ वटै प्रदेशका कानुनमन्त्रीहरुबीच सहमति भएको छ ।
यसरी सहमति गर्नेमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की २ का ज्ञानेन्द्र यादव, ३ का शालिकराम जमरकट्टेल र ४ का हरिबहादुर चुमान, प्रदेश ५ का कुलप्रसाद केसी, कर्णाली प्रदेशका नरेश भण्डारी र प्रदेश ७ का प्रकाश शाह छन् । गौरबका आयोजना केन्द्रीय सरकारले र अन्य काम स्थानीय सरकारले हेर्ने गरी बजेट ल्याइनु संघीयताको मोडल विपरित हुने कानुनमकन्त्रीहरुको भनाई छ ।
बैठकले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी, अनुसन्धान व्युरोको गठनको प्रकृया अघि बढाउने र प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदको मर्यादाक्रम सच्याउनका लागि संघिय सरकारलाई आग्रह गर्ने सहमति गरेको प्रदेश ३ का आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कटेलले बताउनुभयो ।
