अब समयमा आफ्नो कार्यालयको लेखापरीक्षण नगराउने र अनियमितता गर्ने सरकारी कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा रोकिने भएको छ । सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी वर्षदेखि नियमित लेखापरीक्षण नगराउने कार्यालय प्रमुखको बढुवा रोक्ने गरी तयारी गरेको बताएको छ ।
सरकारी निकायमा आर्थिक हिनामिना र बेरुजु उच्च देखिन थालेपछि यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले बताए ।
‘आर्थिक हिनामिना गर्ने जोसुकै भए पनि अब तीनले उन्मुक्ति पाउँदैनन्,’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने, ‘आगामी वार्षिक प्रतिवेदनदेखि नै लेखापरीक्षण नगराउने कार्यालय प्रमुखसमेतको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयले ६ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा पनि उक्त विषय समेटेको छ । वित्तीय अनुशासन पालना र बेरुजू फस्र्योटमा उदासीन पदाधिकारीहरूको अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सूचित गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
‘वित्तीय सुशासनमा अनुदार कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा रोक्नेगरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई सूचित गर्नेछौं,’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने । वित्तीय जवाफदेहिता मूल्याङ्कन गरी कार्यालयको र जिम्मेवार पदाधिकारीको वर्गीकरणसमेत गरेर प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिने कार्यालयको रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, लेखापरीक्षणको विवरण माग गरेको ३५ दिनभित्र फस्र्योट नभएको रकमलाई बेरुजु राख्ने पनि कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले अबदेखि समसामयीक र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा तुरुन्तै अनुसन्धान गर्नेगरी विशेष टिम परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ९७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ । आव २०७२/७३ मा बेरुजु अघिल्लो आवको तुलनामा झण्डै ७ प्रतिशतले बढेको छ ।
