प्रतिनिधी सभा विघटन भई निर्वाचन घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । देशको आर्थिक समृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र कृषि र पशुपन्छीतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ ।
सवैभन्दा बढी रासायनिक मल अनुदानमा १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन, अघिल्लो आव २०७७/०७८ को तुलनामा १ अर्ब बढाइएको छ । अघिल्लो आवमा रासायनिक मल अनुदानमा ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनामा पनि बजेट बढाइएको छ । आगामी आवमा सो परियोजनामा ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनन भएको छ । बजेटले कृषिका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । त्यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी गराउने गरी बजेट अघि सारिएको छ ।
कृषि बजेटमा केही पुराना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतापूर्वक अघि सारिएको छ भने केही महत्वाकांक्षी योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन । गत आव र चालू आवमा अघि बढाइएका केही कार्यक्रम छुटेका छन् भने केही ‘पपुलिस्ट’ र चुनावमूखी कार्यक्रम पनि बजेटमा अटाइएको विज्ञहरु बताउँछन ।
कोरोना महामारीको चपेँटामा परेका किसान, उद्यमी र साना तथा सीमान्तकृत वर्गका किसानलाई बजेटले समेट्न सकेको छैन । महामारीका कारण क्षति व्यहोरेको कृषि तथा पशुपन्छीक्षेत्रमा राहतमूखी भन्दा बढी महत्वाकांक्षी र पुरानैशैलीको बजेट आएको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन ।
कृषिका समग्र क्षेत्रलाई समेट्न खोजे पनि बजेट छरिँदो र पुरानैशैलीमा आएको पूर्व कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालले बताए । उनले कार्यान्वयनको चरणमै समस्या हुने बताए । उनले भने, ‘बजेटले धेरै कुरालाई समेट्न खोजेको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्थामा समस्या हुने देख्छु ।’
सरकारले आगामी तीनवर्ष भित्र स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बजेटमार्फत अघि सारेको छ । तर, त्यसका लागि बजेटले पूँजी लगानी र मोडालिटी कस्तो हुने खुलाएको छैन ।
हरेक वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपर्छ । त्यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले मल कारखाना खोल्ने तयारी गरेर बजेटमा ल्याए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको विज्ञहरु बताउँछन ।
आगामी वर्ष स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रमका बारेमा उनले भने, ‘पहिले पनि मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेर बजेट छुट्टिएको थियो । त्यतिबेला पनि अघि बढेन ।’ मल कारखाना खोल्ने विषय नयाँ नरहेको उनी बताउँछन ।
बजेटमा केही ‘पपुलिस्ट’ र चुनावमूखी कार्यक्रम पनि रहेको उनको भनाई छ । काम चलाउले बजेट ल्याएको र निर्वाचन भएर अर्को सरकार आउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको भनाई छ । ‘सरकार अस्थिर हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने हो कि भन्ने लागेको छ’ उनले भने, ‘किनकी, यो सरकारले चुनावको मिति तोकेको छ । चुनावपछि अर्को सरकार आउँदा यो बजेट र कार्याक्रमअनुसार अघि नबढ्न सक्छ ।’
अहिले मुलुक कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारीको बिषम परिस्थितिमा कृषिजन्य उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । कोभिडका कारण बजार ठप्प भइ खपत गर्दा दूध उत्पादक किसानको दूधले बजार पाएको छैन । दूग्ध सहकारीले खपत घटेकाले किसानको दूध खरिद गर्ने अवस्था छैन । निजी डेरी उद्योगहरु पनि समस्यामा छन ।
धुलो दूध(एसएमपी) र बटर मौज्दातको अवस्था भइ सहकारी र डेरी उद्योगहरुको चालू पूँजीमा समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्ने गरी बजेटले निकास दिन सकेको छैन । धुलो दूध प्रशोधन गर्ने उद्योगले बिजुली खपतबाट ५० प्रतिशत छुटको कुरा पनि बजेटमा छुटेको छ । धुलो दूध बनाउँदा लाग्ने खर्चमा उद्योग र किसानलाई प्रतिलिटरमा दिने अनुदानको कुरा बजेटले समेट्न सकेको छैन ।
दूग्ध किसान र उद्यमीलाई राहत हुने कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा नआएको नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल बताउँछन । बजेट बढी महत्वाकांक्षीखालको भएको र अहिलेको बिषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने रुपमा नआएको उनको भनाई छ ।
कृषिको सवैभन्दा भष्ट्र र निकम्मा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकता र बढावा दिएको कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले बताए । उनले साना किसान र श्रमिक वर्गलाई समेट्ने गरी बजेट नआएको बताए ।
दूध र तरकारी ढुवानीमा २० प्रतिशत र खाद्य कम्पनीले बिक्रि मूल्यमा दिने छूट पनि उपभोक्ता वर्गले महशुस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । किनकी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ढुवानी गर्ने वस्तुमा कोटा अर्थात न्यूनतम २ हजार बराबरको सामानको ढुवानी गर्नुपर्ने तोकेको उनी बताउँछन ।
विपन्न जनताले त्यो सुविधाको अनुभूति गर्न नसक्ने उनी बताउँछन । बजेटमा ल्याइएका सुकुम्बासी, भूमि व्यवस्थापन लगायत कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ता र दलाल पोस्न उन्मुख रहेको बताए । उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिन निजीक्षेत्रलाई लिँजमा दिने नीति पनि समयसापेक्ष नभएको पौडेलले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो– किसानको सूचीकरण । आगामी आवमा पनि बजेटले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरा दिनुपथ्र्यो । समावेश नै गरेको छैन ।
राष्ट्रिय राजमार्गका किनार तथा नदी उकास जमिनमा फलफुल खेती, तरकारी र नगदेबाली लगाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । तर, विगतमा पनि बाँझो जमिनमा नर्सरी वा फलफुलका विरुवा लगाउने कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी भएन । अहिले पनि फलफुलका विरुवा विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
बजेटले रासायनिक मल अनुदानमा रकम बढाएको पनि भनेको छ । अर्कोतर्फ अग्र्याकि खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रांगारिक मल र जैविक बिषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेको छ । जुन, आफैँमा विवादास्पद छन् ।
प्रांगारिक कृषिका लागि ठोस कार्यक्रम पनि बजेटले दिन सकेको छैन । बजेट सुन्दा मिठो लागे पनि छरिएर आएकाले समेटिनुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र छुटेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अभियान्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन । बजेटले किसानको पहिचान, वर्गीकरण, अनुसन्धानको क्षेत्र, रैथाने बाली र गोठ सुधार र अग्र्यानिक प्रमाणीकरण जस्ता कार्यक्रम समेट्न नसकेको उनी बताउँछन ।
कोरोनाका कारण किसानले कृषि कर्ममा भोगेको क्षतिका लागि कुनै राहतमूखी कार्यक्रम बजेटमा नपरेको उनी बताउँछन । बजेटमा दूध वर्षमा दूध र तरकारी, तीन वर्षमा मकै, कोदान, गहुँ र फापर र ५ वर्षमा चामलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरेको छ । दूधमा आत्मनिर्भरउन्मूख बने पनि अहिले पनि तरकारीजन्य वस्तुमा आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले पनि वार्षिक ३० अर्ब हाराहारीको चामल भारतबाट आयात हुन्छ । प्रमुख खाद्यबालीमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले योजना निकै महत्वकांक्षी देखिन्छ । यसअघिका बजेटमा पनि कतिपय कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनियो । तर, ती वस्तुमाथिको परनिर्भरता अहिले पनि कायमै छ । अर्थात, कृषिमा आत्मनिर्भरताका कुरा अघिल्ला बजेटमा पनि धेरै पटक समावेश भए । तर, पूरा हुन सकेनन् । कागजमै सीमित रहे ।
इजाजत प्राप्त बिक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिदमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान, कृषि उपकरण र पार्टपूर्जाको आयातमा कर र महशुल छुट दिने बजेटमा भनिएको छ । तर, त्यो सुविधाबाट वास्तविक किसानले विगतमा पनि वञ्चित भए ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ, मकैलगायतका कृषि उपज सहकारीमार्फत खरिद गर्ने भनिएको छ । तर, त्यसका लागि पर्याप्त भण्डारण गृह र गोदाम घरहरु छैन । बजेटले गोदाम र भण्डारगृह बनाउन बजेट निकासा गरे पनि खरिद गरेर किसानको सहभागिता र विश्वास सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । अर्थात, सहकारीले भन्दा पहिले नै मध्यस्थ व्यापारीले किसानको धान, गहु, मकै लगायतका कृषि उपज उठाउँछन ।
उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनि मिलले उखु क्रसिङ गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जुन, पुरानै कार्यक्रम हो । एक त किसान चिमि मिल सञ्चालकबाटै उखुको भुक्तानी नपाई पीडित छ । त्यसमाथि सरकारले दिने अनुदान दिने जिम्मेवारी पनि तिनै चिनी मिललाई दिइएको छ । यसले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानभन्दा बिचौलिया व्यापारीका हातमा पहिला पुग्ने देखिन्छ ।
यसको सट्टा स्थानीय सरकारमार्फत उखु किसानले आफुले उत्पादन गरेको र बिक्रि गरेको उखुको प्रमाणपत्रका आधारमा किसानकै खातामा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो ।
समग्र कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा समस्या आउने गरेको छ । फलस्वरुप, वास्तविक किसान सरकारको सुविधा र प्राथमिकताबाट वञ्चित हुने गरेका छन । त्यसतर्फ पनि सरकार र बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
