आवासीय प्रयोजनका लागि घरभाडामा लगाउने घरधनीले बहाल कर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले प्राकृतिक व्यक्तिको घर बहाल कर स्थानीय तहले मात्रै उठाउन पाउने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णय अनुसार मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले पनि बहाल कर लिने नगरसभाबाट निर्णय भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई र आय कर ऐन २०५८ ले केन्द्र सरकारले घर बहाल कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि दोहोरोपन नपरोस भनेर प्राकृतिक व्यक्तिको घर बहाल कर स्थानीय तहले मात्रै उठाउन पाउने निर्णय गरेको हो । आयकर ऐन २०५८ अनुसार घर बहाल कर १० प्रतिशत केन्द्र सरकारलाई बुझाउनु पथ्र्यो, अब त्यो कर स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिहरूका लागि मात्रै लागू हुने हो, ठूला भवन बनाएर व्यावसायिक रूपमा घर भाडा लगाउनेहरूले केन्द्रमा पनि तिर्नुपर्नेछ । केन्द्र भन्नाले आन्तरिक राजश्व कार्यालयका शाखा तथा जिल्ला शाखाहरुहरुमा पुगेर कर तिर्नुपर्ने छ । आयकर ऐन अनुसार व्यावसायिक व्यक्तिले २५ प्रतिशतका दरले आयकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसभित्र घर बहालबाट प्राप्त आम्दानी पनि पर्छ ।
मकवानपुर थाहा नगरपालिकामा भाडामा दिइएका घरको भाडा बापतको कर तिर्नेहरूको संख्या न्युन छ । घरधनीले घरभाडा वृद्धि गर्ने तर कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरुले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनु परिरहेको छ । व्यवसायिक प्रयोजन र कार्यालय स्थापनाका लागि दिएका घरहरूको बहाल कर घरधनीले नभई बहालवालाले तिरिरहेका छन् । घरधनी र बहालवालाको आन्तरिक सहमतिमा अवास्तविक (वास्तविकभन्दा निकै कम) भाडामा कागजी सम्झौता हुने गर्छ । यो कानून विपरितको कार्य हो । त्यही सम्झौताअुसार स्थानीय तहहरुमा बहालवालाले कर तिर्ने गर्छन् । यसरी पनि कर तिर्नेको संख्या नगन्य छ ।
स्थानीय सरकारले घरबहाललाई नियमन गर्न नसक्दा राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनु परेको छ । आन्तरिक श्रोतको ठूलो हिस्सा गुमाउनु पर्दा विकासमा यसको प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने छ । सरकारी सेवामा लामो समय बिताएका ज्योति रायमाझी भन्छन्–‘सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि यो मुद्दामा ध्यान दिनुपर्छ, तर कसैले यो विषयमा खास बहस गरेको देखिँदैन । यसले आम सर्वसाधारणलाई सास्ती बेहोर्नुपर्ने त छँदैछ स्थानीय सरकारले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको छ ।’
घर बहाल कर संकलनलाई स्थानीय सरकारले नियमन गर्न नसक्दा कर संकलन कार्य अस्तव्यस्त बन्न सक्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको एक महिना वितिसक्दा समेत घर बहाल कर तिर्न थाहा नगरपालिका पुग्ने स्थानीय तहको संख्या ज्यादै न्यून छ ।
थाहा नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि २ प्रतिशत घरबहाल कर लगाएको थियो यसमा पनि उल्लेख्य प्रगति नदेखिएको थाहा नगरपालिका राजश्व शाखाकी डोल्मा लामाले बताइन् । स्थानीय सरकारले कर गरेर कर तिर्न लगाएर मात्र हुँदैन, घरबेटी र बहालवालाको समस्या केलाएर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहले राजश्व परामर्श समिति तथा त्यस मातहतका अन्य कर अनुगमन समिति समेत गठन गरे स्थानीय सरकारले ‘टार्गेट’ गरेको कर संकलन गर्न सकिने थाहा नगरपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख अनिल लामिछानेको भनाइ छ ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने अधिकांश घरधनीले सम्झौता एकथरी, भूक्तानी अर्को थरी हुनाले दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेतमा समेत वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । घरबेटीले वृद्धि गरेको भाडा व्यवसायीले वस्तुमै जोड्दा उपभोक्ताहरू महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन् । यसबाट सेवा सहज तरिकाले सेवा उपभोग गर्न पाउने जनताको अधिकार नै खोसिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च मकवानपुरका सदस्य गणेशमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उपभोक्ताले आफूले कमाएको पैसा गाँस काटेर समेत तिर्न परेको छ, त्यसमा पाउनुपर्ने न्युनतम सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन्, त्यसैमाथि मनलाग्दी तरिकाले भाडा बढाउँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा छन् ।’ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले २ प्रतिशत स्थानीय निकायले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घर बहाल कर लिने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाअनुसार घरधनीले २ प्रतिशत कर स्थानीय निकायमा र १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा गएर कर तिर्दै आएका थिए ।
यो व्यवस्था नेपालको संविधान २०४७ अनुसार थियो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । नेपालको संविधान २०७२ ले घर बहालकर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था ग¥यो ।
सुविधा खोज्दै गाउँबाट बजार पस्नेहरूको संख्या बढेसँगै कोठा तथा घर भाडाको माग बढेको छ । अध्ययन, रोजगारी तथा विभिन्न अवसरसँगै विभिन्न सुविधा खोज्दै अहिले थाहानगरको बजार क्षेत्रमा आइपुग्ने जमात बढेसँगै घरभाडाको माग बढेको हो ।
घरबहाल कर अब स्थानीय तहमै गइसकेकाले केन्द्रको खासै मतलब नराखेपछि स्थानीय तहमा कर बुझाउनेको संख्या ज्यादै कम छ । थाहा नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नगरका सरकारी निकाय बाहेकका व्यक्तिहरुले घरभाडा कर तिरेकै छैनन् । थाहा नगरपालिका राजश्व शाखाकी डोल्मा लामा भन्छिन्–‘अघिल्ला वर्षहरूमा राजस्वमा घरबहाल करको हिस्सा नगन्य छ । यद्यपि प्रभावकारी रूपमा घरबहाल कर उठेको भने देखिँदैन ।’
आवासको व्यवस्थाबारे सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । थाहा नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाबाट कोठा, सटर, ढोकाको आधारमा मापदण्ड तय गरेको छ । नगरपालिकाले थाहा नगरको सिमभनज्याङ क्षेत्रमा सटर भाडामा लिइ व्यवसाय गर्नेका लागि मासिक न्यूनतम घरधनीले एकहजार भाडा लिनू पर्ने र स्थानीय तहमा मासिक एकसय रुपियाँ तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । त्यस्तै एउटा ढोकामा पसल राखे वापत घरधनीले मासिक तीनसय रुपियाँ लिनूपर्ने, कोठाको मासिक एकहजार रुपियाँ लिनूपर्ने नगरपालिकाको मापदण्ड छ । त्यस्तै नगरका अन्य बजार क्षेत्रको पनि मापदण्ड नगरसभाबाट पारित भएको छ ।
नगरको मापदण्ड अनुसार मासिक सटरको सबैभन्दा बढि दुईहजार रुपियाँ, ढोकावाला पसलको सातसय र कोठाको एक हजार रुपियाँ छ । यो न्युनतम अंक हो । न्यूनतम मापदण्ड भन्दा बढि घरधनीले भाडामा लगाउन भने सकिने छ ।
जानकारहरूका अनुसार विकसित मुलुकमा घर बनाउनुको उद्देश्य खुलाउनु पर्छ । सोही आधारमा कर लिने व्यवस्था छ । नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ।
यहि १ भदौबाट कार्यान्वयनमा आएकोे मुलुकी ऐनले घरबहालबारे व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । १ भदौबाट गतेदेखि लागू भएको कानूनमा कुल भाडामध्ये निनिर्धारित घरबहाल कर स्थानीय तहको नाममा कटाएर बाँकी रकम घरबेटीलाई तिरे पनि केहि फरक नपर्ने भएको छ ।
कार्यानवयनमा आएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधी (संहित) ऐन २०७४ अन्तर्गत परिच्छेद ९ मा घरबहाल सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । उक्त ऐनको ३९२ धारामा भनिएको छ,-"घरधनिको कर वा दस्तुर बुझाउने दायित्व भएमा र निजले समयमा कर वा दस्तुर नबुझाएमा बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो कर वा दस्तुर आफंैले बुझाउन सक्नेछ ।"
मानव बसोबास गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको दृष्टिले बसोबास गर्न उपर्युक्त नदेखिएको घर बहालमा दिन वा लिन नहुने व्यवस्था समेत ऐनमा उल्लेख छ । घर बहालमा दिँदा र लिँदा दुवै पक्षले अबदेखि सम्झौता गर्नुपर्ने बताइएको छ । परिच्छेद ९ को ३८६ धारामा भनिएको छ,–घर बहाल लिने र दिने व्यक्तिको पुरा नाम र ठेगाना, नागरिकता नम्बर र बिदेशी भए राहदानी वा परिचयपत्र खुल्ने प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । सो सम्झौतापत्रमा बहालमा बस्नेको व्यक्तिगत परिचयदेखि वहाल बुझाउने समय र प्रकृया समेत उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनि व्यवस्था छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
