सदियौँदेखिको मूल बाटो, दक्षिणी क्षेत्रको स्वदेशी भूभाग मात्र नभई भारत वर्षको समेत नेपाल खाल्डो छिर्ने मूल ढोका, चिनियाँ यात्री हुयान साङको समेत यात्रामार्ग–चित्लाङ–चन्द्रागिरी मार्ग । २०१८ सालदेखि स्थानीयले अथक प्रयास गर्दा ट्रयाकसम्म खोल्न सफल भएको अवस्था थियो । थाहानगरलाई काठमाण्डौँको भगिनी सहर बनाउने परिकल्पना गरिरहँदा चन्द्रागिरीको डाँडो छिचोलेर काठमाण्डौँसम्म सरर मोटर गुड्ने सडक बनाउन नसक्नु नै मुख्य चुनौति बनिरहेको थियो ।
२०७० सालमा दोस्रोपटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सभासद बनेका सुभाषचन्द्र ठकुरीको आँखामा यो सडक प¥यो । उनकै पहलमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भयो । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रतिवेदन पनि तयार भयो । बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी सरकारले पहिलोपटकलाई रु. ३६ करोडको ठेक्का लगायो । तीन खण्डमा काम गर्ने गरी लगाइएको ठेक्काको थानकोट–चन्द्रागिरी खण्डको ट्रयाक खोल्ने ठेक्का किराँतेश्वर जेभीले पायो । ठेक्का लगाएको चार वर्षसम्म प्रगति हुन नसकेपछि खासगरी थाहानगरका बासिन्दा निकै चिन्तित भए ।
गत वर्ष ११ साउन, २०७७ मा चित्लाङमा तत्कालीन बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालको उपस्थितिमा सरोकारवालाहरुको भेला सम्पन्न भयो । भेलाले प्रदेश सभा सदस्य रमा आलेमगरको संयोजकत्वमा सडक निर्माण सरोकार समिति गठन ग¥यो । उक्त समितिले सडक निर्माणमा सहजीकरण गर्न संविधान सभा सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीलाई आग्रह ग¥यो । ठकुरीले सरोकार समितिको प्रस्ताव स्वीकारे र अगुवाई गरे । समितिको सहजीकरणमा सडक निर्माणले गति लियो ।
१ वर्ष २१ दिन अथक प्रयास गरेपछि गएको दशैंअघि चाडबाडलाई मध्यनजर गरी सडक संचालनमा ल्याइयो । करिब एक किलोमिटरमा डबल ट्रयाक खोल्न बाँकी थियो । चाडबाडमा तराइसम्मका सयौँ सवारी सोही बाटो भएर ओहोरदोहोर गरे । एक वर्षको अवधिमा सडकको सतह मिलाउने, घुम्ती काट्ने, रेडियस मिलाउने, ग्रेडियन्ट मिलाउनेजस्ता कार्यले सरर मोटर गुड्ने सडक बनेको देख्दा सबै खुशी भए । काठमाण्डौँ छिर्ने सबैको रोजाई सोही मार्ग बन्यो ।
गत महिनाको १९ कात्तिकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चित्लाङ–चन्द्रागिरी सडकमा ‘ढुङ्गाको व्यापार’ भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आए । त्यसलाई कतिपयले फेसबुकमार्फत् शेयर पनि गरे । यसले ‘ढुङ्गाको व्यापार’ भनेर अफवाह फैलाएर सडक नै बन्न नदिने खेल त शुरु गरिएको होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ र स्थानीय बासिन्दा फेरि अन्धकार युगतर्फ धकेलिने वा बत्ती मुनीको अँधेरोमै रहने होकी भन्ने चिन्तामा छन् ।
ढुङ्गाको व्यापार : भ्रम र यथार्थ
व्यापार भन्ने शब्दले नाफा आर्जन गर्न वा पैसा कमाउन कुनै बस्तु विक्री गर्ने कार्य जनाउँछ । चित्लाङ–चन्द्रागिरी सडक निर्माणका क्रममा निस्किएका ढुङ्गा बेचेर पैसा कमाउने कार्य कसले गरिरहेको छ ? त्यस्तो ढुङ्गा विक्री गर्नु अघि ढुङ्गा निकाल्ने खानी स्वीकृत भएको छ ? वास्तवमा त्यहाँ ढुङ्गा खानी स्वीकृत भएको छैन । सडक खन्दा निस्किएको ढुंगा व्यापार होइन, लिलाम गरिएको पाइएको छ । वन मन्त्रालयले सडक खन्दा निस्कने ढुङ्गाको परिमाण एकीन गरी सो सडक निर्माणको क्रममा प्रयोग हुने ढुङ्गा बाहेक बढी हुने ढुङ्गाको करिब २३ हजार घनमिटर लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा गएर जिल्ला वन कार्यालयले लिलाम गरेको देखिन्छ ।
‘यो सब सरकारले नै त गरेको छ, लिलामीको सूचना उसैले निकालेको हो, लिलामीको सम्झौता पनि उसैले गरेको हो, अब सरकारकै अर्थमन्त्रीले यस्तो भन्न मिल्छ?’
त्यसरी वन कार्यालयले लिलाम गर्दा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, महानगरीय प्रहरी वृत्तलाई बोधार्थ दिनुका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय लगायतसँग अनुमति लिएको देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालय काठमाण्डौँले ठेकेदार कम्पनी किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्शन एण्ड ड्रिलिङ कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको शीर्षक नै ‘अन्य वन पैदावार(वोल्डर/ढुङ्गा-गिटी/ग्रावेल) उठाउने सम्बन्धमा भएको करारनामा’ भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी सरकारले नै लिलाम गरेर ढुङ्गा उठाउने सम्बन्धमा गरेको करारनामा अनुसार ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको हुँदा अर्थमन्त्रीले ‘ढुङ्गाको व्यापार’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा स्थानीय बासिन्दा आश्चर्यमा परेका छन् । ‘यो सब सरकारले नै त गरेको छ, लिलामीको सूचना उसैले निकालेको हो, लिलामीको सम्झौता पनि उसैले गरेको हो, अब सरकारकै अर्थमन्त्रीले यस्तो भन्न मिल्छ?’ सडक निर्माण सरोकार समितिले प्रश्न गरिरहेको छ । यसबारे जिल्ला वन कार्यालय काठमाण्डौँले भने लिलामीको ठेक्का सरकारले नै गरेको, त्यसको दोस्रो संशोधित सम्झौता पनि भइसकेको र सोही अनुसार ढुङ्गा उठाउने काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायलाई बोधार्थ दिइसकेको छ ।
ठेकेदारले अहिलेको गतिमा काम गर्न पाएको खण्डमा अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्र चन्द्रागिरीदेखि थानकोटसम्म डबल ट्रयाकमा गाडी गुडाउन सकिन्छ । अहिलेको ठेक्काको अवधि २५ चैत, २०७८ सम्ममात्र भएकोले तोकिएको समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न सके सरकारले बाँकी काम(स्तरोन्नति)को लागि अर्को ठेक्का लगाउनेछ ।
ढुङ्गाको लिलामी किन ?
सबैलाई विदितै भएको कुरा होकी चन्द्रागिरी एउटा चट्टानी पहाड हो । त्यसैले सो पहाडमा सडक खन्दा ढुङ्गा त निस्किने नै भयो । यसरी निस्किएका ढुङ्गा खस्दा वन मासिन थाले । तलतिरको बस्ती जोखिममा प¥यो । ठाउँठाउँमा थुपारिएका ढुङ्गा व्यापक चोरी हुन थाले । संगठितरुपमा ढुगा चोरी निकासी हुन थालेको धेरै दिन वित्दा एक दिन प्रहरीले चोरी हुँदै गरेको ढुङ्गासहित ट्रिपर पक्डियो । त्यसपछि अनुसन्धान र अध्ययन गर्दै जाँदा सडक खन्ने क्रममा ठूलो मात्रामा निस्किएको ढुङ्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसक्दा व्यापक चोरी भएको र राज्यलाई ठूलो नोक्सान भइरहेको निष्कर्ष निकालियो । ढुङ्गाको नियमन गर्ने निकाय वन कार्यालय भएकोले वन कार्यालयमार्फत् सो सडक निर्माणको क्रममा निस्कने ढुंगाको परिमाण एकीन गरी लिलाम गर्ने निर्णय भयो ।
बढाबढमा लिलाम सकार्न बोलपत्रसहित निवेदन दिएका कम्पनीहरुमध्ये किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्शन एण्ड ड्रिलिङ कम्पनीले सबै भन्दा बढी कबुल गरेकोले जिल्ला वन कार्यालयले सडक योजना कार्यालयको रोहबरमा सोही कम्पनीसँग सम्झौता ग¥यो । ३० असोज २०७४ मा लिलाम सम्झौता गर्दा सो कम्पनीले रु. ८५ लाख राजश्व दाखिला गरेको थियो ।
सम्झौतामा के छ ?
३० असोज २०७४ मा जिल्ला वन कार्यालय काठमाण्डौँ र किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्शन एण्ड ड्रिलिङ कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा २० वुँदा छन् । सम्झौतामा सडक खन्दा २२,९७२ दशमलब ६७ घन मिटर भन्दा बढी ढुङ्गा निस्किएमा प्रति इकाइ दर अनुसार थप रकम बुझाउनु पर्ने तर सोभन्दा कम परिमाणमा निस्किए पनि कबुल गरिए अनुसार दाखिला गरिएको रकम फिर्ता नहुने शर्त छ । त्यस्तै लिलाममा चढेका ढुङ्गासहित अन्य पैदावारहरु जहाँ जेजस्तो अवस्थामा छ, सो सङ्कलन गरी आफ्नै खर्चमा उठाइ लैजानु पर्ने सम्झौताले भनेको छ ।
सम्झौताको बुँदा नं. ७ मा हाल काम भइरहेको थानकोट २५०० मिटरदेखि चन्द्रागिरी ८७०० मिटरबीच सडक निर्माणमा प्रयोग हुने ढुङ्गाबाहेक मात्र घाटगद्दीबाट लैजाने स्पष्ट पारिएको छ । यसले सडकमा प्रयोग हुने ढुङ्गाबाट बाँकी मात्र लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
लिलामबाट निस्केका पैदावरको राजश्वबाहेक अन्य करहरु ठेकेदारले नै आफ्नो तर्फबाट बुझाउनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअनुसार ठेकेदारले राजश्वबाहेक चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई प्रति ट्रिप रु. ५००० र चन्द्रागिरीको स्थानीय संस्थालाई रु. १५०० प्रति ट्रिपको दरले बुझाइरहेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी थानकोट चन्द्रागिरी सडक खण्ड स्तरोन्नतिमा थप टेण्डर हुँदा सडक निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने ढुङ्गा–ग्राभेल आदि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । यसले सडक निर्माणको क्रममा पहिलो ठेकेदारले निकालेको ढुंगाको प्रति इकाइ लागत तयार गरेर दोस्रो ठेकेदार पनि लिलामीमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अब के हुन्छ ?
सडक निर्माण सरोकार समितिको सहजीकरणमा मुख्य चाडबाडको लगत्तै ३० कात्तिकबाट पूर्ण क्षमतामा निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । शुरुका केही दिन बाँकी सडकको ग्रेडियन्ट मिलाउने काम गरिएकोमा अहिले ८७०० मिटरमा कटिङ गरेर मोड फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ । यसो गर्दा चन्द्रागिरी भञ्ज्याङको पहिलो अप्ठेरो र ओरालो मोडमा सजिलै ठूला सवारी मोड्न सकिने हुन्छ । ठेकेदारले अहिलेको गतिमा काम गर्न पाएको खण्डमा अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्र चन्द्रागिरीदेखि थानकोटसम्म डबल ट्रयाकमा गाडी गुडाउन सकिन्छ । अहिलेको ठेक्काको अवधि २५ चैत, २०७८ सम्ममात्र भएकोले तोकिएको समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न सके सरकारले बाँकी काम(स्तरोन्नति)को लागि अर्को ठेक्का लगाउनेछ । तर विभिन्न बहाना र आवरणमा सडक निर्माणमा वाधा अवरोध सिर्जना गरिएको खण्डमा वर्षौँसम्मका लागि चित्लाङ–थानकोटको सुविधायुक्त सडकबाट काठमाण्डौँसँग जोडिएर समृद्धिको ढोका खोल्ने थाहानगर, इन्द्रसरोबर, कैलाश र अन्य सुविधाग्राही समुदायको सपना अधुरै रहनेछ ।
