चन्द्रागिरी सडक सरोकार समितिको विज्ञप्ती : अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘खेदजनक’  [हेर्नुहोस् वन कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीबीचको सम्झौता]

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चित्लाङ–चन्द्रागिरी–थानकोट सडक खण्डमा भइरहेको ‘ढुङ्गा व्यापार’ तत्काल बन्द गर्ने सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति स्थानीय सडक निर्माण सरोकार समितिले आपत्ति जनाएको छ । शर्माको सो भनाइ आपत्तिजनक मात्र नभई पूर्वाग्रही, सङ्कीर्ण, जनभावनाविपरित, गैरजिम्मेवारपूर्ण, कानुन र वास्तविकता नबुझी गरिएको खेदजनक अभिव्यक्ति भएकोे समितिले विज्ञप्तीमार्फत् जनाएको छ । 

स्थानीय जनताको तर्फबाट गठन भएको चित्लाङ–चन्द्रागिरी–थानकोट सडक निर्माण सरोकार समितिले २३ कात्तिकमा एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै अर्थमन्त्री शर्माको सो अभिव्यक्ति छोटो दुरीको मार्गको प्रगति र कामलाई अवरुद्ध गर्ने नियतबाट कसैको उक्साहटस्वरुप बाहिर आएको जनाएको छ । यसले ‘अर्थमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदीय दायित्वमा रहेको मन्त्री’बाट आएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको समितिले विज्ञप्तीमार्फत् जनाएको छ  । 

अर्थमन्त्री शर्माले गत १९  कात्तिकमा आयोजित एक पर्वविशेष कार्यक्रममा बोल्दै ‘चित्लाङ–थानकोट सडकमा ढुङ्गाको व्यापार’ भइरहेको सुनेको र तत्काल बन्द गर्ने बताएका थिए । 

‘व्यापार’ जस्तो शब्दको प्रयोग गरेर सडक निर्माणको क्रममा ढुङ्गा निकाल्न बन्द गराउने र सडक नै बनाउन नदिने अर्थमन्त्रीको नियत रहेको सडक सरोकार समितिले ठहर गरेको छ । विज्ञप्ती प्रकाशनपछि थाहाटाइम्ससँग कुरा गर्दै सरोकार समितिका सदस्य रामशरण नेपालले भने, ‘जहाँ खन्यो त्यहीँ ढुङ्गा निस्किन्छ, त्यसरी निस्किएको ढु्ङ्गाको बैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरिए सडक कसरी बन्छ ?’

सडक निर्माणको क्रममा निस्किएको ढुङ्गाको विषयमा सरकारले नै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाले यसबारे सरकारकै मन्त्रीबाट व्यापारीकरणको कुरा आउनु आपत्तिजनक र पूर्वाग्रही हुनुका साथै अस्वभाविकसमेत भएको सरोकार समितिका अभियन्ता नेपालको भनाइ छ । विज्ञप्तीमै भनिएको छ– ‘सडक निर्माणको क्रममा निस्किएको ढुङ्गा चोरी–निकासी भइरहेको सन्दर्भमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट चोरी निकासी रोक्न,  वन/वातावरण जोगाउन र नियमन गरी ढुङ्गाको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न लिलाम विक्री गर्नेगरी भएको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायहरुमा परेको उजुरी र ती निकायहरुबाट प्राप्त स्वीकृती र सहमति बमोजिम नेपालको कानुन र नियमानुसार लिलाम स्वीकृत भएको हो ।’

२०७० सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि संविधान सभा सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीको पहलमा चित्लाङ–चन्द्रागिरी–थानकोट सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको थियो । सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनामा समावेश गरेपछि सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी सडक विभागमा आएको थियो । सडक विभागले सो बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्न छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो । बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत् २०७४/०७५ बाट रु. ३६ करोडबाट ठेक्का कायम गरी सो सडक निर्माण शुरु गरिएको थियो । 

सडकको थानकोट–चन्द्रागिरी खण्डको ठेक्कामा पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम अगाडि बढ्न नसकेपछि गत वर्ष ११ साउनमा तत्कालीन प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालको उपस्थितिमा चित्लाङमा वृहत जनसहभागितामा छलफल गरी सरोकार समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेश सभाका साँसद रमा आलेमगरको संयोजकत्वमा गठित समितिको सहजीकरणमा अहिले सडक निर्माणको कामले तीव्रता लिइरहेको छ । अभियानको अगुवाइ संविधान सभा सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीले गरिरहेका छन् । 

सरोकार समितिका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ यसकारण पनि पूर्वाग्रही छ कि यदि ‘ढुङ्गाको व्यापार’ गरेको छ भने त्यो सरकारले नै गरेको छ । यसको लिलाम विक्रीको ठेक्का तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले लगाएको छ र त्यसवापत ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट ठेकेदार सनकसिं राईले रु. ८५ लाख सरकारलाई धरौटी नै बुझाएका छन् । ढुङ्गा पैठारीको क्रममा सरकारी करको अतिरिक्त स्थानीय समुदायले प्रति टिपर रु. १५०० र चन्द्रागिरी नगरपालिकाले रु. ५००० बुझ्ने गर्दछन् । सरोकार समितिले विज्ञप्तीमै भनेको छ –‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायहरुमा परेको उजुरी र ती निकायहरुबाट प्राप्त स्वीकृती र सहमति बमोजिम नेपालको कानुन र नियमानुसार लिलाम स्वीकृत भई राजश्व लिई÷बुझाई स्थानीय कर, भ्याट र स्थानीय समुदायसँगको शुल्कसमेत लिई÷बुझाई गरिएको कानुनबमोजिमको ढुङ्गा व्यवस्थापन ।’ यस तथ्यबाट यदि चित्लाङ–चन्द्रागिरी–थानकोट सडक निर्माणमा कसैले ढुङ्गा व्यापार गरेको छ भने त्यो शर्मा अर्थमन्त्री रहेको सरकारले नै गरेको सडक समितिको ठहर रहेको हो । 

सो सडक निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार ठेक्कामा लगाइ कार्यान्वयन भइरहेको बेला ढुङ्गाकै कारण निर्माण अवरुद्ध भएको थियो । सडक निर्माणको क्रममा धरातलअनुसार ढुङ्गा त स्वभाविक रुपमा निस्क्यो, यसरी निस्किएको ढु्ङ्गा के गर्ने भन्ने सम्झौतामा थिएन । सबै ढुङ्गा सडकमा सडकमा प्रयोग हुने अवस्था पनि थिएन । जब निस्किएका ढुङ्गाहरु रातारात चोरी निकासी हुन थाले र उजुरी प¥यो, तब तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको ध्यानाकृष्ट भयो । सो विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, महानगरीय प्रहरी वृत्त, महान्याधिवक्ताको कार्यालय लगायतले स्वीकृति दियो र लिलाम विक्रीको प्रक्रिया अघि बढ्यो । सरोकार समितिले विज्ञप्तीमै भनेको छ – ‘सो सडक निर्माणको क्रममा निस्किएको ढुङ्गा चोरी–निकासी भइरहेको सन्दर्भमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट चोरी निकासी रोक्न,  वन÷वातावरण जोगाउन र नियमन गरी ढुङ्गाको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न लिलाम विक्री गर्नेगरी भएको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायहरुमा परेको उजुरी र ती निकायहरुबाट प्राप्त स्वीकृती र सहमति ।’

अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको अभिव्यक्तिले वन कार्यालयसँग सम्झौता गरी ठेक्का लिएको ठेकेदार स्टकमा रहेको रु. ६० लाख भन्दा बढीको ढुङ्गा के हुन्छ भन्ने अन्यौलमा देखिएका छन् । सडक सरोकार समितिका अनुसार रु. ८५ लाख धरौटी राखेर र सबै प्रकारका राजश्व तिरेर कानुनबमोजिम विक्री गर्दै आएका ठेकेदारले स्टक र बाँकी निस्किने ढुङ्गा विक्री गर्न पाएनन् भने सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्नेछन् । यदि मुद्धा प¥यो भने यसको टुङ्गो लाग्न वर्षौँ लाग्नेछ र बाटो बन्न सम्भव छैन । त्यसैले ‘सडक बन्न नदिने षडयन्त्रस्वरुप अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको’ सडक सरोकार समितिको बुझाइ छ । 

यसअघि पनि किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सन एण्ड ड्रिलिङ कम्पनी प्रालिका सञ्चालक सनक सिं राइले ढुङ्गा उठाउन नदिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । मुद्धा प्रक्रियामा गएको र किनारा नलागी सडक निर्माण अघि नबढ्ने भएपछि स्थानीय सरोकारवालाको बैठकले सरोकार समिति गठन गरेर थप सहजीकरण गर्ने भन्दै राईलाई मुद्धा फिर्ता लिन लगाएको थियो । मुद्धा फिर्ता भएर सरोकार समितिले वन कार्यालय, चन्द्रागिरी नगर कार्यपालिका, सडक विभाग, स्थानीय समुदाय, क्लब लगायतसँग संवाद र सहजीकरण गरेर काम अघि बढाएको थियो । 

सो एक वर्षको अवधिमा थानकोटबाट २५०० मिटरदेखि ८२५० मिटरसम्मको सडकको ‘ट्रयाक क्लियर’ भइसकेको छ ।  यो खण्डको पानीघाट घुम्तीमा रेडियस र ग्रेड मिलाउने कामबाट अघि बढेको समितिले ३१६० मिटर सडकमा मेशिनरी वाल उठाउने, ३४२० मिटर सडकसम्म डाउन गर्ने, ३५८० मिटर सडकसम्म २ मिटर माटो भर्ने, ३७८० मिटरसम्म ढिस्को काट्ने, पहिरो हटाउने, खोल्छीको मोडलाई २५ मिटरको रेडियसमा घुमाउने लगायतको काम भएका छन् । त्यस्तै डोजर झरेको मोडमा रक कटिङ गर्नेदेखि कतिपय मोडलाई ३० मिटरसम्म पर धकेलिएको छ भने सेतो पहरालाई समेत छिचोल्न सफल भएको छ । 

त्यस्तै अँधेरी खोल्छामा ‘रक कटिङ’ गरेर उजेली खोल्छा बनाइएको छ भने ३ वटा अप्ठ्यारा घुम्तीहरुलाई ‘क्यान्सिल’ गरिएको छ । ७९०० मिटर सडकमा २२ मिटर अगाडि अर्को मोड बनाएर ढिस्को कटिङ गरेर नमुना प्राकृतिक वालसमेत निर्माण गरिएको छ । 

अब छाप्रोमाथिको खोल्छीको मोड सुधार गर्नुपर्ने, थुप्रेको माटो फाल्नुपर्ने, डोजर झरेको मोडमा ३ मिटर बाहिर आउनेगरी वाल लगाउनुपर्ने, सबै ठाउँमा १० मिटर हुनेगरी चौडा बनाउनुपर्ने, पश्चिम ६ किलोमिटरको मोडमा ३ मिटर बाहिर वाल लगाउनुपर्ने, अधेरी खोल्छीको बाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने, राम्चेको जेड कटिङसम्मको सिङ्गल बाटोलाई डबल बनाउनुपर्ने लगायतका काम बाँकी छन् । 
अहिले ‘ढुङ्गाको व्यापार’ भन्दै सडक निर्माणको काम रोकिए थाहा, कैलाश, इन्द्रसरोबर लगायतका पालिका र सो छोटोदुरीको मार्ग भएर सुविधा लिनसक्ने तराईसम्मका जनतालाई समस्या हुने सडक निर्माण सरोकार समितिले ठहर गरेको छ । यसबारे अर्थमन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा विज्ञप्तीमा स्पष्टरुपमा भनिएको छ –‘इतिहासमा पहिलोपटक गाडी बोकेर काठमाण्डौँ उपत्यका प्रवेश भएको (एक ऐतिहासिक मार्ग जसले थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिकाहरुको विकास र समृद्धिको मूल ढोकाको रुपमा तथा चित्लाङ हुँदै हेटौँडाबाट तराइका सदरमुकामलाई जोड्ने) छोटो दुरीको मार्गको प्रगति र कामलाई अवरुद्ध गर्ने नियत । ’

सडक सरोकार समितिले अर्थमन्त्री शर्माको अभिव्यक्ति ‘खेदजनक’ भन्दै उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन,  सम्पन्न हुन लागेको काममा सहयोग पु¥याउन र सो वहुवर्षीय सडक योजना नियमित हुन दिन आग्रह गरेको छ ।  विकास र समृद्धि चाहने र अनवरत निर्माण कार्यमा खटिनेहरुलाई निरन्तर सहयोगको लागिसमेत समितिले अपिल गरेको छ । 

हेर्नुहोस् वन कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीबीचको सम्झौता :