दश वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वलाई नै युवा शक्ति विदेश पलायनको प्रमुख कारणका रुपमा औंल्याइन्थ्यो । तर, द्वन्द्व टुंगिएर शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा युवा पलायनको बढ्दो दरलाई अब कुन कारण मान्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
हरेक नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले राज्य आफ्नो आँगनसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गर्छन् । देशमा सशस्त्र युद्ध चलिरहँदा देशको वातावरणले धेरै युवालाई विदेश पस्न बाध्य पारेको थियो ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौतापछि धेरै नेपालीले राज्यमा अब आर्थिक परिवर्तन होला र जनताले देशभित्रै केही गरेर दुई छाक खाने वातावरण बन्ला भन्ने सोचेका थिए । तर, स्थिति यसको विपरीत भयो ।
दैनिक १२ सय बढी बाहिरँदै
राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधान बन्न लामो संक्रमणकाल लाग्यो । झन नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको अहिलेको जटिलतालाले युवालाई उत्साहति गर्न सकेको छैन ।
दलहरु आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश नगर्दा उत्पन्न बेरोजगारीको भयाबह परिस्थितिले युवालाई विदेशको विकल्प मिलेको छैन ।
तर, यो १० वर्षे लामो समयका बीचमा झण्डै ३७ लाखभन्दा बढी नेपाली युवा वैधानिक रुपमा छाक टार्नकै लागि देश छाडेर अरुको भूमिमा सस्तोमा श्रम बेच्नका लागि पुगे ।
अहिले दैनिक झण्डै १ हजार २ सयभन्दा बढी युवा काम खोज्दै विदेश पुग्छन् । कुल विदेशिने नेपालीको संख्यालाई आधार मान्दा झण्डै ९० प्रतिशत भन्दा बढी युवा यही १० वर्षमै बाहिरिए ।
अझ अवैधानिक रुपमा कति युवा विदेश गए भन्ने कसैलाई पत्तो छैन । विदेशिएका युवाले विदेशमा खर्च गरेको श्रम नेपालकै विकासका लागि भएको हो भने मुलुकको समृद्धिमा कस्तो प्रभाव पथ्र्यो भन्ने सोचनीय विषय मात्र हो ।
बदलिएन कार्यशैली
यसबीचमा लामो संक्रमणकाल हटाउँदै नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । अब दलहरुले आफ्नो एजेण्डा आर्थिक समृद्धि हो पनि भनेका छन् । अब संविधान बनेपछि कमसेकम महिनामा १५ हजार रुपैयाँ कमाउन विदेश नै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य होला कि भन्ने आम नेपाली युवाहरुको अपेक्षा थियो ।
तर, संविधान बनेको एक वर्षमा पनि दलहरु राजनीतिक विषयमै अल्झिरहँदा आथिर्क मुद्धाहरु ओझेलमा छन् । विदेश जाने युवालाई रोक्ने कुनै भरपर्दो नीति सरकारले लिन सकेको छैन । बरु पछिल्ला समयमा विदेश जाँदा ठगिने युवको संख्या बढ्दो छ । विदेशमा अलपत्र पर्ने युवको संख्या पनि घट्दो दरमा छैन ।
युवको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको वातावरण बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा दूरगामी सोच र दूत गगितको कार्यशैली देखिएको छैन ।
बिडम्बना ! विदेशिने घट्दा पनि चिन्ता ?
शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरु फैलेलान् भन्ने अपेक्षा भए पनि वातावरण त्यसको विपरीत हुँदा मुलुकबाट धेरै युवा कामका लागि बाहरिए । अधिकांश युवाको गन्तब्य सस्तो श्रम बजार मानिने मलेसियासहित केही खाडी मुलुक भासिए ।
शान्तिम सम्झौताको वर्ष वर्ष ०६३/६४ मा नेपालबाट २ लाख ४ हजार युवा रोजगारी खोज्दै बाहिरिएका थिए । तर, त्यसपछि निरन्तर विदेशिने युवाको संख्या बढ्यो । गत आथिर्क वर्षमा विदेशिनेको संख्या घटने क्रम सुरु भएको छ ।
शान्ति सम्झौतापछि वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर बाहिरिएका युवाको विवरण
| आर्थिक वर्ष | विदेशिने महिला | विदेशिने पुरुष | जम्मा |
|---|---|---|---|
| २०६३/६४ | ३९० | २०४१४३ | २०४५३३ |
| २०६४/६५ | ४६८५ | २४४३६६ | २४९०५१ |
| २०६५/६६ | ८५९४ | २११३७१ | २१९९६५ |
| २०६६/६७ | १००५६ | २८४०३८ | २९४०९४ |
| २०६७/६८ | १०४१६ | ३४४३०० | ३५४७१६ |
| २०६८/६९ | २२९५८ | ३६१७०७ | ४८४६६५ |
| २०६९/७० | २७७१३ | ४२२५८३० | ४५३५४३ |
| २०७०/७१ | २८९६६ | ४९८८४८ | ५२७८१४ |
| २०७१/७२ | २००२८ | ४९०८४९ | ५१२८८७ |
| २०७२/७३ | १९९०३ | ३९९६०४ | ४१८७१३ |
तर, त्यसले बिप्रेशणको वृद्धिरमा असर गरेको छ । रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदरले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पर्ने देखिएको छ । त्यसैले विदेशिने युवको संख्या घट्दा सकारात्मक हो भन्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई चिन्ताको विषयका रुपमा हेरिएको छ ।
किनभने विदेशबाटै आउने रेमिट्यान्सले देशको ७ खर्ब बढीको ब्यापार घाटाको प्रभावलाई थेगेको छ । देशभित्र नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना नहुँदा शैक्षिक बेरोजगारहरु पनि खाडीमा कामकै लागि उड्नेहरुको संख्या ठूलो छ ।
गरिबीको कारण नभरिएको भोको पेटले कसैलाई मरुभूमिसम्म डोर्यायो भने कतिलाई बेरोजगार युवालाई विदेशको लोभ देखाएर ठगी खान यही समय नै अवसर बन्यो ।
दश वर्षअघि प्रतिवर्ष २ लाख युवा बाहिरिने नेपालबाट अहिले ५ लाख युवा वाषिर्क रुपमा कामका लागि बाहिरिन्छन् । बाहिरिने युवाको औषत कमाइ मासिक १५ हजार रुपैयाँ छ । यसैबाट नेपाली युवाको श्रमको कसरी अवमुल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
रेमिट्यान्समै कति टिक्ने ?
नेतृत्वमा जो आएपनि युवाहरुमा सरकारप्रतिको विश्वास छँदै छैन भन्दा हुन्छ । नेतृत्वको क्षमता र इच्छाशक्तिमाथि आशंका गर्ने ठाउँ धेरै हुँदा अविश्वास गर्ने युवा प्रशस्तै छन् ।
राजनीतिक मुद्धाहरु व्यवस्थापन गरेर आर्थिक विकासको माध्यमबाट देशभित्र औद्योगिक क्रान्ति गरेर रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरियो भने नेपाली युवा विदेशिनु पर्दैन ।
अहिले विदेशबाट नेपाली युवाले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स रकमले नेपालको झण्डै ३० प्रतिशत अर्थतन्त्र थेगेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा बराबरको रकम यही रेमिट्यान्सबाट आउँदा देशको वित्तीय अवस्था सन्तुलनमा छ ।
संविधान बनेपछि आर्थिक विकासका लागि युवालाई साथ लिएर हिँडेमा मुलुक अहिलेको जस्तो रेमिट्यान्समा आधारित भएर चल्नुपर्ने अवस्था रोकिने छ । एकैपटकमा आजको भोलि नै यो सम्भव नभए पनि नयाँ संविधानका आधारमा देशभत्र लगानीको वातावरण तयार हुनै पर्छ ।
नेपालीको रगत पसीना नेपालभित्रै बग्ने स्थिति बन्यो भने रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्र पाखा लाग्न समय लाग्ने छैन । तर, युवालाई निराश मात्रै पारियो र खाडीमा जानमात्रै प्रेरित गरियो भने देशले मुहार कसरी फेर्ला ?
-रविन्द्र घिमिरे
